१२ जेठ २०८३ काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था तथा प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन अनिवार्य रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी विषयहरू समावेश नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। ओलीले वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रदेश खारेजीको पक्षमा रहेका नागरिकहरूको आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप समेत लगाइन्।

उनले विगतमा जनताबाट संकलित सुझावहरू कार्यान्वयन नगरी थन्क्याइएको स्मरण गराउँदै यसपटक पनि जनभावनालाई उपेक्षा नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिइन्। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पर्याप्त राष्ट्रिय बहस र जनमत नलिइएको दाबी गर्दै उनले धर्मनिरपेक्षताको आडमा धर्मान्तरण तीव्र रूपमा बढिरहेको आरोप लगाइन्।

बैठकमा उनले भनिन्, “वैदिक हिन्दु र बौद्ध सहितको सनातन राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नागरिकहरू सरकारको नजरमा जनता हुन् कि होइनन्? धर्मनिरपेक्षताको नाममा गरिबी र पछौटेपनको फाइदा उठाएर तीव्र रूपमा धर्मान्तरण भइरहेको छ, के सरकारले यो देख्दैन?”

ओलीले राजसंस्थाको विषयमा संस्थागत तहमा गम्भीर दार्शनिक र ऐतिहासिक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा बोझिलो बनेको उल्लेख गरिन्। उनले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग समेत राखिन्।

उनले संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा यी विषय सम्बोधन नभए देशभरका राष्ट्रवादी शक्तिहरू तथा सनातन धर्मावलम्बीहरू निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएकी छन्।