३२ असार २०८३ काठमाडौं – सरकारले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगतको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि गठन भएको चुनावी सरकारले सांसदलाई दिइँदै आएको उक्त सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता हालको प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गरे पनि उनीहरूको पारिश्रमिक आफ्नै तलब–भत्ताबाट व्यहोर्दै आएका थिए।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार विगतमा रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो। उनले सांसदहरूको कार्यसम्पादनका लागि स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको भन्दै लामो समयदेखि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइँदै आएको बताइन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सबै दलको साझा धारणा बनेपछि मात्रै निर्णय गर्ने अडान लिएका कारण यस विषयमा निर्णय हुन करिब चार महिना लागेको बताइएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले सरकारलाई स्वकीय सचिव आवश्यक भए मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न सकिने तर आफूहरू सुविधाका लागि औपचारिक अनुरोध नगर्ने धारणा दिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले असार ३० गते नै स्वकीय सचिव सुविधा पुनः लागू गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय तत्काल सार्वजनिक गरिएको थिएन। अब भने सो निर्णय कार्यान्वयनमा जाने भएको छ।