३२ असार २०८३ काठमाडौं – भूमिको वर्गीकरण पूरा नगरेका देशभरका ४०५ वटा स्थानीय तहमा आजदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिने भएको छ। भू–उपयोग नियमावलीअनुसार असार मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका पालिकामा साउन १ गतेदेखि नयाँ कित्ताकाट स्वतः बन्द हुने भएको हो।

नापी विभागका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म करिब ३४८ वटा पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरी विवरण पठाएका छन्। बाँकी स्थानीय तहले समयमै वर्गीकरण पूरा नगरेकाले ती क्षेत्रमा कित्ताकाट रोक्का हुने विभागले जनाएको छ। भू–उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई कृषि, आवासीय, औद्योगिक, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वटा वर्गमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले यसअघि तीन पटकसम्म नियमावली संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरणका लागि समय थप गरेको थियो। अन्तिम पटक दिइएको असार मसान्तसम्म पनि वर्गीकरण सम्पन्न नगर्ने स्थानीय तहमा कित्ताकाट बन्द हुने व्यवस्था गरिएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार कित्ताकाट बन्द भए पनि अंशबन्डामा भने असर पर्ने छैन। तर जग्गा टुक्र्याएर व्यावसायिक प्लटिङ गर्ने कार्य भने रोकिनेछ।

हाल केही स्थानीय तहले कित्तागत विवरण तयार गरिरहेका छन् भने केहीले आधार तथा मापदण्ड बनाएर नक्सा अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेका छन्। वर्गीकरणको जुनसुकै चरणमा रहेका भए पनि असार मसान्तसम्म प्रक्रिया पूरा नगरेका सबै स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोक्का हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

घना सहरी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहले भने जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरिसकेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहले वर्गीकरण पूरा गरेको जनाइएको छ। महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज र भरतपुरले वर्गीकरण सम्पन्न गरिसकेका छन् भने पोखरा महानगरपालिकाका केही वडाको काम बाँकी रहेको छ।

यसैबीच नयाँ व्यवस्थासँगै जग्गा कित्ताकाटको मापदण्ड पनि परिवर्तन गरिएको छ। आवासीय जग्गाको न्यूनतम कित्ताको सीमा १३० वर्गमिटरबाट घटाएर ८० वर्गमिटर कायम गरिएको छ। कृषि जमिनमा भने थप कडाइ गर्दै उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर र तराई तथा भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थालाई १ रोपनीभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने बनाइएको छ।