२ साउन २०८३ जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्यको करिब ७० प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले कुल ३२ अर्ब ८८ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका तथ्याङ्क अधिकृत राजेन्द्र आचार्यका अनुसार यसमध्ये आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कबाट १ अर्ब ७७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र सवारीसाधन करबाट २ अर्ब २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यस्तै, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा सवारी दर्ता दस्तुरबाट ७९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, यातायात क्षेत्रबाट १२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र ढुंगा–गिटी–बालुवा (दहत्तर–बहत्तर) बिक्रीबाट २० करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।

संघीय सरकारबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत ८ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र अन्तःशुल्क करबापत ३ अर्ब २० करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्रदेशले प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै, संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ, सशर्त चालु अनुदान २ अर्ब १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ र सशर्त पुँजीगत अनुदान १ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशकुमार झाका अनुसार आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा कारोबार र नयाँ सवारीसाधन खरिद–बिक्रीमा आएको कमी, साथै गत भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायमा पुगेको क्षतिले अपेक्षाअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको हो।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वको दायरा विस्तार, कर प्रशासन सुदृढीकरण तथा आर्थिक गतिविधि बढाएर राजस्व सङ्कलन सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।