अधिवक्ता राजेश काफ्ले

१७ जेष्ठ , काठमाडौं : नेपालको संविधान देशको मुल कानून भएको र यसै संविधान बमोजिम केपी शर्मा ओली प्रतिनिधी सभा बाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको र विध्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा पनि नियुक्त हुनु भएकोले देशको मुल कानून संविधान विपरित दुवैबाट पटक पटक प्रतिनिधी सभाको विघटन गर्ने जुन काम भएको छ यसबाट के देखिन्छ भने दुवैबाट संविधान पालना गर्नु पर्छ भन्ने सामान्य समझ पनि रहे भएको देखिदैन र संविधान उल्लंघन गर्ने, तानाशाहा शासक वन्न ईच्छा, चाहाना रहे भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपती तथा प्रधान मन्त्री जस्तो उच्च ओहदामा वस्ने मानिसहरुबाट पटक पटक संविधान उल्लंघन गरे वापत सजाय नगर्ने हो भने यो कदम दोहोरि रहन्छ र लेकतन्त्र, प्रजातन्त्र नै खतरामा पर्न सक्ने प्रवल संभवना रहन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिति २०७७ पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासबाट फागुन ११ गते भएको फैसलाले पुनःस्थापना भएको थियो ।

उक्त फसैला पश्चात निजहरु दुवैलाई संसदले कुनै पनि कारवाही नगरेको कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०७७ साल ११ फागुनमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुन: २०७८ साल जेठ ७ गते मध्यराति फेरि संसद विघटन गरी चुनाबको घोषणा गर्नु भएको संविधानको धारा १, २, ५, ७५, ७६, ७७, १००, लगायत संविधानको प्रस्तावना समेतको विपरित भै गैर संबैधानिक भएको प्रष्ट छ ।

नेपाली जनताले पटक पटक संविधानवाद, विधीको शासन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, मानब अधिकार, वहुदलिय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपलिका, जनताको मौलिक हकको लागी ज्यानको वलिदान दिई आन्दोलन गर्न नपरोस भन्नको लागी निजहरु दुवैलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अदालतको मानहानीमा कारवाही गरी अव आईन्दा संविधान उल्लंघन गर्ने आंट कसैले नगर्ने संदेश दिनु अति जरुरी भै सकेको छ ।

संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनको सवै विकल्प पुरा नहुँदासम्म संसद विघटन गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतले मिति २०७७ साल ११ फागुनमा गरेको फैसलामा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलानुसार संसद विघटन हुनका लागि धारा ७६ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ अनुसार सरकार गठनका सबै प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । तर संविधानको धरा ७६ (४) र धारा ७७ बमोजिम प्रधान मन्त्रीको पदबाट मुक्त भएका केपी ओली बाट पुर्ण रुपमा उपरोक्त धाराहरुको उल्लंघन गरी प्रतिनिधी सभाको विघटन गर्ने काम भएको प्रष्ट छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३,४ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गइ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थमा मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, र धारा ८५ को उपधारा १ मा परिकल्पना गरिएको विघटनलाई पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसारकै भएको समेत व्याख्या गरेको छ ।

तसर्थ प्रधान मन्त्री पदबाट मुक्त भएको तथा प्रतिनिधी सभाबाट विश्वासको मत नभएका केपी ओली बाट पुर्ण रुपमा त्यसको उल्लंघन गरी गैर संवैधानिक तवरबाट प्रतिनिधी सभाको विघटन गर्ने काम भएको प्रष्ट छ । ‘संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्नाले धारा ७६ को १, २, ३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान भएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपराधार ३ अनुसार नियुक्त अल्पमतका प्रधानमन्त्री हुन् । ओलीले उपधारा ४ं अनुसार विश्वासको मत नलिँदै राष्ट्रपतिले धारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नु भएको हो । तर, त्यो प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै प्रक्रियालाई पूर्णता नदिँदै प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्नु भयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रिया पूरा नहुँदै संसद विघटन गरिएको उक्त कार्य सर्वोच्चले ११ फागुनमा सुनाएको फैसला तथा धारा ७६ (५) विपरित भएको प्रष्ट छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले ‘एकाएक’ प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए। वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाउँदा पदमुक्त भएका ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार वैशाख ३० मा अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

संविधान अनुसार उनले सदनबाट विश्वासको मत लिनका लागि १ महिनाको समय थियो। तर, संसदबाट विश्वासको मत समेत नलिइ ओलीले पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ हप्तामै आफूलाई संसदको विश्वास प्राप्त हुने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिस गरेका थिए। जुन पुर्ण रुपमा गैर संवैधानिक छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको प्रक्रिया नै पूरा नगरी ओलीले गरेको गैर संवैधिानक प्रस्ताव स्वीकार गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ६ गते साँझ करिब २१ घण्टाको समय दिएर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। जुन संविधन विपरित छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकारले ३० दिनभित्र उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन जानु पर्ने र नपाएमा मात्र उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्ने थियो। उक्त प्रकृया पुरा नगरी प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘आग्रह’कै आधारमा भण्डारीले संसद विघटन गर्नु भएको विलकुल गैर संवैधानिक छ ।

प्रधान मन्त्री केपी ओली आफू अल्पमतमा रहेको र विश्वासको मत पाउने अवस्था समेत नरहेको ‘स्वघोषणा’ गरेकोले मिति २०७७ जेष्ठ ७ गते धारा ७६ को उपराधारा ५ अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न कदापी पनि मिल्दैन । नेकपा एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ गरी आफूलाई १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको ओलीको दाबी विलकुल झुठ्ठा तथा गैर संवैधानिक छ । किनकी ओलीकै पार्टीका २७, नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १३ सांसदले कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको हुंदा राष्ट्रमतीले निज देउबालाई प्रधान मन्त्रीमा नियुक्त गरी संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मतको लागी प्रतिनिधी सभाको आव्हान गर्नु पर्ने थियो ।

ओली पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षरका भरमा सांसदहरुको नाम बोकेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गएका थिए भने देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर नै लिएका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीसँगै देउवाको दाबी पनि खारेज गरिदिइन्। राष्ट्रपतिले दुवै जनाको दाबी खारेज गरिदिएपछि ओलीले संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि चुनावको मिति तोक्न सिफारिस गरे।

ओलीको सिफारिसानुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन्।उक्त कार्य विलकुल रुपमा अघिल्लो पटकको विघटन विवादमा सर्वोच्चले गरेको धारा ७६ को उपधारा ५ को ब्याख्या विपरित भएको प्रष्ट छ । सर्वोच्चले फैसलाको प्रकरण ३ मा स्पष्ट रुपमै ‘धारा ७६ को उपराधारा १, २, ३ र ५ सम्मको सरकार गठनका बारेमा बोलेको छ । यी चारै वटा धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि मात्र विघटन गर्न सक्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले किटानी रुपमा व्याख्या गरिसकेको छ ।

संक्षिप्त फैसलाको ब्याख्यामा २ वटा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने भनिएको छ । धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएको, तर अनिवार्य रुपमा धारा ७६ को प्रक्रिया पुरा गरेर कामचलाउ भएको प्रधानमन्त्री र उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको, तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ अनुसार विघटन गर्न सक्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली संविधान र सर्वोच्च्को ब्याख्याका यी दुवै शर्तमा भित्र परेको देखिदैनन ।

प्रधान मन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएपछि सोही उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गरेका प्रधानमन्त्री होइनन् र उपधारा ५ को प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नै बनाइनन्। त्यसैले यो संसद विघटनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको प्रष्ट छ ।

अत: सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०७७ साल ११ फागुनमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुन: २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति फेरि संसद विघटन गरी चुनाबको घोषणा गर्नु भएको संविधानको धारा १, २, ५, ७५, ७६, ७७, १००, लगायत संविधानको प्रस्तावनाको भावना र मर्म समेतको विपरित भै गैर संबैधानिक भएको प्रष्ट छ ।