प्रमोदभक्त आचार्य(निर्देशक,सिटिइभिटी) 
५ जेठ २०८३ काठमाडौं- सरकारले प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि देशभरनै शिक्षण संस्थाहरूको संस्थागत पहुँच पुर्याउने नीति लिएको छ । सरकारको यही नीति अनुसार गाउँगाउँमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । तथापी शिक्षण संस्थाको भर्ना क्षमता अनुसारका कोटाहरू पुरा हुन सकेका भने छैनन् । शिक्षण संस्थाहरुमा सञ्चालित कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूको रूची कम भएको देखिन्छ । 

यसका विभिन्न कारण हुनसक्छन् ती मध्ये प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले सञ्चालन गर्ने भर्ना तथा परीक्षा प्रणालीमा देखिएका व्यवस्थापकीय कमि कमजोरी र ढिलासुस्तिलाई औल्याईदै आईएको थियो । अहिलेसम्म सिटिइभिटीका कार्यक्रममा अध्ययनका लागि लिईने प्रवेश परीक्षा र समग्र परीक्षा प्रणालीका बारेमा आम सरोकारवालाहरूको सकरात्मक ढङ्गको बुझाइ नरहेको अवस्था थियो । एसईईको नतिजा लगत्तै प्राविधिक शिक्षामा प्रिडिप्लोमा र डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा भर्ना प्रक्रिया सुरु नहुनु, भर्ना प्रकृया लामो र झन्झटिलो हुनु, भर्ना प्रकृयालाई पारदर्शी ढङ्गबाट सञ्चालन हुन नसक्नु, अनलाइन प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु, अनलाईनबाट एकपटक आवेदन फाराम वुझाए पश्चात वैकल्पिक विषय रोज्न नपाउनु, प्राविधिक धार अध्ययन गरेका विद्यार्थीले स्वास्थ्य लगायतका विषयमा आवेदन दिन नपाउनु जस्ता कारणले विद्यार्थी र अभिभावकहरू निराश हुने अवस्था थियो ।
यसका साथै, परिषद्का प्रदेश कार्यालय र शिक्षालयको भूमिकामा स्पष्टता नहुनु, परीक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा केन्द्रिकृत हुन र प्राविधिक शिक्षाको मर्म 'सीप' र दक्षता भए तापनि मूल्यांकन प्रणाली केवल सैद्धान्तिक परीक्षामा केन्द्रित हुँदा उत्पादित जनशक्तिको बजार सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । विद्यार्थी संख्याका बारेमा हुने गरेका टिकाटिप्पणीहरु सुक्ष्मतम रुपमा हेर्दा यसैका उपज पनि थिए । यी तमाम समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी परिषद्ले चालु शैक्षिक सत्र २०८३।०८४ देखि लागु हुनेगरी 'समयमा नै भर्ना, तोकिएको समय भित्रै नियमित पठनपाठन सम्पन्न, 'सीपमा आधारित मूल्यांकन' र परीक्षा प्रणालीमा अनलाईनको व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाएर परीक्षा सञ्चालन तथा विनियमावली तयार गरेको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा परिषद्ले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमहरूको क्यालेन्डर पूर्णत कार्यान्वय हुने आधार तय भएको छ ।
सिटिईभीटीले ल्याएका सुधारका कार्यक्रमहरूमा एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएकै दिनबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था एक हो । यसै अनुरूप परिषद्ले एसईईको नतिजा प्रकाशन भएकै दिन सार्वजनिक सूचना मार्फत शैक्षिक सत्र २०८३।०८४ का लागि भर्नाका लागि आह्वान समेत गरिसकेको छ । यो आफैमा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । जसले गर्दा विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि लामो समय पखर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । विद्यार्थीको सहज पहुँचका लागि घरमै रहेर पनि अनलाईन आवेदन फाराम भर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राविधिक शिक्षामा जति सहजताहरु थपिदै जान्छन् त्यति नै विद्यार्थीको आकर्षण वृद्धि हुने देखिन्छ ।

आज विद्यार्थीहरूले जहाँसुकैबाट आफूले छानेको शिक्षण संस्थामा आफ्नो रूची अनुसारका कार्यक्रममा अध्ययनका लागि आवेदन फाराम भर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । विद्यार्थीहरूले प्रवेश परीक्षाको लागि तयारी कक्षा र भौतिक रूपमा शिक्षण संस्थामा उपस्थित भएर प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने अवस्थाको पूर्णतः अन्त्य भएको छ । आवेदकले एसईईमा प्राप्त गरेको जीपिएका आधारमा योग्यताक्रम अनुसार सिधै भर्ना हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले भर्नाका नाममा आउने गरेका विभिन्न अनियमितताको समेत अन्त्य गरेर सुशासन स्थापित हुन मद्दत पुगेको छ । समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई केही बढी अंकभार (१ अंक) र संस्थागतलाई (०.८५ अंक) दिने व्यवस्था गरिएको छ । भर्ना प्रकृयामा थप पारदर्शिताका लागि शिक्षण संस्थाहरूले आवेदक सबैको योग्यताका क्रमको सूची प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको कोटा अनुसार विद्यार्थी भर्ना नहुने कार्यक्रमहरुमा अलनाइन फाराम भर्ने वित्तिकै भर्ना गर्न सकिने भएको छ ।
तोकिएको समय भित्रै नियमित पठनपाठन सम्पन्न गर्न शैक्षिक क्यालेण्डरको व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक क्यालेन्डरका आधामा शिक्षण संस्थाहरूले पाठ्यक्रमले तोके अनुसारका कोर्सहरू कसरी अगाडि बढाउने र कति समयमा त्यसलाई पठन पाठन गरेर सक्ने भन्ने खालको योजना बनाउन सक्ने भएका छन् । त्यस्तै विद्यार्थीको मूल्यांकन 'सक्षमतामा आधारित' हुने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक तथा सेमेष्टरमा लिईने परीक्षा भन्दा पनि निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीलाई अङ्गिकार गरिएको छ । 

वार्षिक र सेमेष्टरतर्फका कार्यक्रमहरूमा क्रमश: दोस्रो वर्ष र चौथो सेमेस्टरसम्मका परीक्षाहरू परिषद् परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अनलाइनमार्फत पठाएको प्रश्नपत्रका आधारमा सम्बन्धित शिक्षालय मै सञ्चालन गर्नेछन् । यसले परीक्षा सञ्चालनमा हुने ढिलासुस्ती र आर्थिक भारलाई उल्लेख्य रूपमा कम गर्नेछ । साथै परीक्षा सकिएलगत्तै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी अनलाइनमार्फत प्राप्तांक प्रविष्टि गर्ने व्यवस्थाले नतिजा पर्खिनुपर्ने लामो समयको अन्त्य गरेको छ । नतिजा प्रकाशन उपर चित्त नवुझेमा उत्तरपुस्तिका पुन: परीक्षणसम्मको सुविधाको व्यवस्थाले विद्यार्थीको हक हितलाई सुरक्षित गरेको छ । विद्यार्थीहरूले ३ वर्षसम्म पुरानै पाठ्यक्रममा परीक्षा दिन पाउने र त्यस पश्चात हाल सञ्चालन भै रहेको पाठ्यक्रममा आधारित प्रश्नपत्रका आधारमा परीक्षा दिनुपर्ने छ ।
नयाँ कायम गरिएका यस्ता व्यवस्थाले शिक्षण संस्थालाई अधिकार मात्र दिएको नभै शिक्षालयहरूलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ । विद्यार्थी भर्नामा अनियमितता, परीक्षा सञ्चालन तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा हेलचेक्र्याई गर्ने शिक्षण संस्थालाई दण्डको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण शिक्षण संस्था र शिक्षकहरूमा परीक्षा प्रणालीमा स्वच्छता ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षाको परीक्षा प्रणालीमा देखिएका व्यवस्थापकीय कमजोरी सुधारका लागि प्रस्ताव गरिएका यी व्यवस्थाहरू सबै आफैमा नयाँ कदम त हैनन् । यद्यपी यसलाई संस्थागत रूपमा कार्यन्वयनका लागि विनियमावलीमा नै व्यवस्था गरिएको कारण कार्यान्वयको सुनिश्चितता भएको छ । प्रस्ताव गरिएका कदमहरू स्वागतयोग्य छन्। जब विद्यार्थी र अभिभावकले घरदैलोमै सहज भर्ना, व्यावहारीक एवं गुणस्तरीय शिक्षा र भरपर्दो परीक्षा प्रणालीको अनुभूति गर्नेछन्, तब मात्र स्वदेशमै दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार हुनेछन् । परिषद् परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सुरु गरेको यस अभियानलाई सफल बनाउनु अब सबै सरोकारवालाहरूको साझा दायित्व हो । परिषद्ले चालेको यो सुधारात्मक कदमले प्रदेश कार्यालय र शिक्षालयहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने मात्र नभई विद्यार्थी र अभिभावकहरूको घट्दै गएको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले प्राविधिक शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र नतिजामुखी बनाउँदै मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने निश्चित छ ।