२२ असार २०८३ काठमाडौं – सरकारले विशेष शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकका दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। गत बिहीबार स्वीकृत शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) मार्फत दृष्टिविहीन, न्यूनदृष्टि, श्रवणविहीन, सुस्तमनस्थिति, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, सुस्त श्रवण तथा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अध्यापन गराउने विशेष शिक्षकका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।

नियमावलीअनुसार विशेष शिक्षा परिषद्बाट स्वीकृत भएका शिक्षकका दरबन्दी विशेष शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण हुनेछन्। ती दरबन्दी राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा विशेष दरबन्दीका रूपमा दर्ता गरिनेछ भने शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता दरबन्दी विशेष विद्यालय वा स्रोत कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयमा वितरण गरिनेछ। पदपूर्ति भएका शिक्षकको नियुक्ति, सेवाका सर्त तथा सुविधा भने साधारण विद्यालयका स्थायी शिक्षकसरह हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

नियमावलीले विशेष शिक्षा परिषद्बाट स्थायी नियुक्ति पाई अविच्छिन्न सेवा गरेका र सेवा निवृत्त हुने शिक्षकका लागि एकमुष्ट सुविधाको व्यवस्था पनि गरेको छ। ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधिका आधारमा सुविधा प्रदान गरिनेछ।

व्यवस्थाअनुसार पाँचदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकले प्रत्येक वर्षका लागि अन्तिम आधा महिनाको तलब बराबर रकम पाउनेछन्। १० वर्षभन्दा बढी र १५ वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकले प्रत्येक वर्षका लागि अन्तिम एक महिनाको तलब तथा १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकले प्रत्येक वर्षका लागि अन्तिम डेढ महिनाको तलब बराबर रकम प्राप्त गर्नेछन्। साथै, साधारण शिक्षकसरह सञ्चित बिरामी बिदाबापतको रकम पनि उपलब्ध गराइनेछ।

नियमावलीमा बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, श्रवणविहीन, दृष्टिविहीन, बहिरालगायतका बालबालिकाका लागि सञ्चालन हुने स्रोत केन्द्र वा स्रोत कक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्ता स्रोत केन्द्र वा स्रोत कक्षालाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ।