५ भदौ २०८३ काठमाडौं – संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालकको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी प्रावधान थप स्पष्ट र कडाइ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालक पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवसम्बन्धी नयाँ मापदण्डबारे छलफल भएको हो।

समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै गभर्नर तथा सञ्चालक पदका लागि आवश्यक योग्यता र अनुभवसम्बन्धी मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्कशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन वा लेखा विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको व्यक्तिका हकमा भने ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने गरी प्रावधान राखिएको छ।

छलफलका क्रममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका बहालवाला वा पूर्वकार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ। कार्यकारी प्रमुखको पद छाडेको निश्चित समयपछि मात्र राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी छ।

यस्तै, गभर्नर वा सञ्चालक बन्ने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर स्वामित्वबारे पनि समितिमा छलफल भएको छ। कुनै वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणमुखी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त गर्न नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।

हाल १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्वलाई ठूलो हिस्सा मान्ने विषयमा छलफल भए पनि त्यसलाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने विषयमा समितिका सदस्यबीच मतैक्य देखिएको छ।

समितिले विधेयकमा प्रयोग भएका कतिपय शब्दलाई समेत परिमार्जन गर्ने भएको छ। साविक ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ भन्ने शब्दको स्थानमा ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने पदावली प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, ‘वित्तीय क्षेत्र’ शब्द पर्याप्त स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसको सट्टा ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ।

गभर्नरको अधिकार तथा सञ्चालक समितिको भूमिकाका विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै समितिले यी विषय आगामी बैठकबाट टुङ्ग्याउने जनाएको छ।