२० असोज २०८३ काठमाडौं – गृहसचिव केदारनाथ शर्माले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्बाट बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई कानुनी मान्यता दिन दुईवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले विपद्बाट भएको क्षति अभूतपूर्व रहेको भन्दै सरकारले खोज, उद्धार तथा राहतलाई तीव्रता दिएको जानकारी दिए ।

शर्माका अनुसार हालसम्म स्थल तथा हवाई मार्गबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । विपद्मा १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेकोमा १ हजार ३३४ जनाको व्यवस्थापन गरिएको छ भने ११२ जनाको शव पहिचान गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

शव पहिचानका लागि २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरिएको उनले बताए । दशैँअघि नै डीएनए परीक्षणको नतिजा ल्याउने गरी काम भइरहेको र आवश्यकताअनुसार विदेशी विज्ञको समेत सहयोग लिएर डीएनए मिलानलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ ।

गृहसचिव शर्माले राहत वितरणका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइसकिएको जानकारी दिए । लाभग्राहीको पहिचानपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले केही प्राविधिक ढिलाइ भएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘र्‍यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट’ (आरडीएनए) अनुसार तत्कालका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार खोज तथा उद्धारको चरण पूरा भइसकेकाले अब सरकार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएको छ । प्रभावित परिवारलाई घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए ।

गृहसचिव शर्माले विपद्को सुरुवाती चरणमा भौगोलिक जटिलता र विषम परिस्थितिका कारण उद्धारमा चुनौती देखिए पनि अहिले सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबीचको समन्वयबाट प्रभावकारी काम भइरहेको बताए ।

उनले यो घटना नेपालले अहिलेसम्म अनुभव गरेको भयावह र अकल्पनीय विपद् भएको उल्लेख गर्दै यसले सरकारको विपद् पूर्वतयारी क्षमतामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको बताए ।