७ साउन २०८३ काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका समस्या, चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयमा बुधबार सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ। सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला मन्त्रालयले विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलाई संवादका लागि बोलाएको हो।

छलफलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका), एक्यान, नेवा र नेक्सालगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान एवं खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको पहलमा छलफल आयोजना गरिएको हो।

मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार छलफलमा कन्सल्टेन्सी व्यवसायको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवाको प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार तथा नियामकीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ।

सरकारले नयाँ नियमावली लागू गरेपछि त्यसका केही प्रावधानप्रति कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संशोधनको माग गरिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयले संवादमार्फत साझा समाधान खोज्ने प्रयास थालेको हो।