डा.पुष्परमन वाग्ले ,सदस्य सचिब सिटिइभिटी
सुभास कुँवर —

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको संस्थागत पहुँच नपुगेको स्थानमा कसरी सेवाहरु पुर्याउने योजना वनाउनु भएको छ ?

तपाईले सहि प्रश्न गर्नुभयो । त्यसका लागि धन्यवाद् । हामीले संस्थागत पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार घुम्ती तालीम मार्फत छोटो अवधिका सीपमूलक तालीम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान साकार तुल्याउन आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न उद्योग, रोजगारदाता र तालीम प्रदायक संस्थाहरु बीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गरी उत्पादित जनशक्तिले सहजै रोजगारी पाउने अवस्थाको सृजनागर्न औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (अप्रेन्टीसीप) तालीमको थालनी गरिएको छ ।

सो कार्यक्रममा कक्षा १० उर्तिण विद्यार्थीले २ वर्षको पाठ्यक्रम अनुसार करिव ७८ हप्ता उद्योगमा गई काम गर्ने र वाँकी समय तालीम संस्थामा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैक्रममा मोरङ्ग उद्योग संघसँग सम्झौता गरी कार्यस्थलमा आधारीत तालीम अघि बढाइएको छ । त्यस्तै उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई सीप अभिवृद्धि तालीम इन्सर परियोजना मार्फत सञ्चालन हुंदै आएका छन् ।

तपाई परिषदको सदस्य—सचिव भएपछिका देशको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु संक्षेपमा प्रकाश पारीदिनुहुन आग्रह गर्दछु .

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको पहुँचमा विस्तार, गुणस्तर सुधार र विकास, सान्दर्भिकता, दिगोपन, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, सुशासन जस्ता कार्यहरुलाई निरन्तरता दिदै आएको छु । पछिल्लो समय सिटिइभिटीले प्रदान गर्ने डिप्लोमा ३ वर्षे र प्राविधिक एसएलसी १८ महिने कार्यक्रम संचालन गर्ने प्राविधिक शिक्षालयको विस्तार भएको छ । शैक्षिक सत्र २०७३÷७४ मा १९ वटा आङ्गिक शिक्षालय रहेकोमा अहिले त्यो संख्या बढेर ४५ पुगेको छ । त्यसैगरी संचालनमा रहेका १८ बटा आङ्गिक शिक्षालयहरुमा कार्यक्रम थप गरिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा ९टेक्स० कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ११७ रहेकोमा हाल त्यस्ता विद्यालयको संख्या ३९७ पुगेको छ । कृषि, ईन्जिनियरीङ्ग, स्वास्थ्य, होटल व्यवस्थापन जस्ता प्राविधिक कार्यक्रम संचालन हुने शिक्षालयमा भर्ना क्षमता ४४,३५० बाट ६०,८६९ जना पुगेको छ । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीज्यूको पदबहालीका क्रममा आगामी दुई वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा सीटीईभिटीमार्पmत प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले पछिल्लो एक वर्षमा थप १०१ स्थानीय तहमा पहुंच बिस्तार गरी २ सय ९२ स्थानिय तहमा संस्थागत पहुँच पु¥याउँन सफल भएका छौं ।

वजारको माग र परिषद्बाट उत्पादित जनशक्ति विच मेल नखाएको भनिन्छ यस सम्बन्धमा यहाँको भनाई के छ ?

पछिल्लो समय हामीले हाम्रा उत्पादनलाई वजारसंग जोड्ने प्रयासमा जोड दिएका छौ । त्यसैक्रममा हामीले उद्योगी, व्यवसायीसंग पटक पटक अन्तरक्रिया समेत गरेका छौ । यहाँहरुको सुझाव अनुसार पाठ्यक्रमलाई समय सान्र्दभिक परिमार्जन गरिएको छ । त्यसै अनुसार कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न युरोपियन युनियनको सहकार्यमा सक्षमता परियोजना संचालनमा आएको छ । पूर्व सिकाईको मान्यता, औपचारिक तथा अनौपचारीक रुपमा सिकेका सीपको स्तर निर्धारण एवं प्रमाणीकरण गर्ने कार्यहरु तिव्र गतिमा भएका छन् । जीवीकोपार्जनका लागि सबै भौगोलिक क्षेत्र एवं समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी उद्ममशीलता विकास र रोजगार उन्मुख छोटो अवधिका सीप मूलक तालीम प्रदान गरिएका छन् ।

त्यसैक्रममा प्रत्येक प्रदेशका ६००० हजार जनालाई तालीम दिने कार्य कार्यन्वयनमा आएको छ।एउटै छानामुनिबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमका विभिन्न विधाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उदेश्यका साथ संचालनमा रहेका आङ्गिक शिक्षालय, वहु–प्राविधिक शिक्षालयहरुको स्तरोन्नती गरी हरेक प्रदेशमा एक–एक बटा नमूना वहु–प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ।

लैङ्गिक समानता कायम गर्दै महिलालाई प्रविधिक शिक्षामा आकर्षित गर्न हरेक महानगरपालीकामा महिला पोलिटेक्निक स्थापना गर्ने सोच अगाडी वढाईएको छ । सिक, कमाउ र तिर को अवधारण लागु गरी विपन्न वर्गलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराएर आय आर्जन गराउने योजनामा समेत पछिल्लो समय गृहकार्य भइरहेको छ ।

संघीय संरचना अनुसार परिषदको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के कस्ता अधिकार रहन्छन्र कर्मचारी व्यवस्थापन के कसरी गर्ने योजना वनाउनु भएको छ वताइदिनु हुन्छ कि ?

नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले हाल गर्दै आएका कामहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वाँडफाँड गरी संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ संघीय तहमा रहने कार्यालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीमको राष्ट्रिय नीति, रणनीति, पाठ्यक्रमको प्रारुप, अनुगमन तथा मूल्यांकनका मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।

त्यसका अलवा गुणस्तर सुनिश्चितता सम्बन्धी निर्दे्शिका, सीपको वर्गीकरण तथा स्तर निर्धारण, समकक्षता प्रदान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय निकायसंग समन्वय, अध्ययन अनुसन्धान, स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कार्य संघीय तहबाट गरिने छ । त्यस्तै प्रदेश तहले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीमको प्रादेशिक नीति, अनुगमन, मूल्यांकन, स्तरीकरण, प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालीम सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । त्यसका अलवा प्रदेश कार्यालयले सीप परीक्षण, संस्था संचालन तथा सम्बन्धन, सरोकारवालासंगको समन्वय, स्रोतको व्यवस्थापन आदि कार्यहरु गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

स्थानीय तहका कार्यालयले भने आवश्यकताको पहिचान, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन र रोजगारीको अवसर पहिचान गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्। भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक शिक्षालय र विद्यालयको नक्साङ्कन गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत् कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ।

कार्यक्रम विस्तारको तुलनामा परिषद्को स्वीकृत दरवन्दी ज्यादै न्यून छ । त्यसैले हामीले हाल रहेको विद्यमान जनशक्तिलाई कामको प्रकृतिअनुसार संघ र प्रदेश तहमा पठाएर काम गरेका छौँ । आगामी दिनमा परिषद्को संगठन र ब्यब्स्थापन सर्भे गरेर आवश्यक जनशक्ति एकिन गरिप्रशिक्षक, कर्मचारीहरुको व्यावस्थापन गर्ने योजना वनाईएको छ ।

हालसम्म परिषद्बाट उत्पादित आधारभूत तथा मध्यमस्तरीय दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको संख्या र रोजगारीका अवस्थाका वारेमा केहि वताईदिनु हुन्छ कि ?

हालसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा परिषद्बाट एसइई दिएका विद्यार्थीलाई १८ महिने प्राविधिक एस।एल।सी र ३ वर्षे डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तर्फका कार्यक्रमहरुबाट क्रमशः १९७,७२८ जना र ५९,०८६ जना जनशक्ति उत्पादन भएका छन् । त्यस्तै छोटो अवधिका तालीमबाट करिव ४००,००० जना लाभान्वित भएको देखिन्छ ।

परिषद्बाट उत्पादित जनशक्तिको रोजगारीका अवस्थाका सम्बन्धमा परिषद्ंबाट एकिकृत रुपमा अध्यायन गरेको छैन । परिषद् अर्न्तगत संचालित जिरी प्राविधिक शिक्षालय र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयबाट भएका छुट्टाछुट्टै अध्ययनमा ७५ प्रतिशत भन्दा वढी जनशक्ति रोजगारीमा आवद्ध भएको देखिन्छ । उत्पादित जनशक्तिले दुर्गम जिल्लामा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थामार्फत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा ईन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा सेवा पुयाउंदै आएका छन् ।

परिषद्का मुख्य मुख्य चुनौतिहरु के के हुन् ?

सिमित स्रोत साधनका कारणले प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम मागअनुसार विस्तार गर्न सकिएको छैन । परिषद्संग स्वीकृती लिएर सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा कमी छ । बदलिदो प्रविधि अनुसार शैक्षिक उपकरण तथा मेशिनरी औजारलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिएको छैन । व्यावसायिक र तालीम प्राप्त प्रशिक्षकको पनि कमी पनि चुनौतिकै रुपमा रहेको छ । तालीम लिन इच्छुकको तुलनामा यसको आपूर्ति हुन नसक्नु पनि अर्को यथार्थ हो । वार्षिक रुपमा एसइइ उत्तीर्ण करिव ५,००,००० मध्ये करिव ६१,०००ले मात्र प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमारप्रमाण पत्र तह र प्राविधिक एसएलसी) लिने अवसर पाएका छन् ।

प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालीमलाई रोजगारीसंग जोड्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादित जनशक्तिले राम्रो रोजगारी पाउनु पर्ने हुन्छ त्यो हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्र निर्माणको लागि के कति संख्यामा कुन तह र क्षेत्रका जनशक्ति आवश्यकता पर्ने हो सो को प्रक्षेपण गरिएको छैन । जसले गर्दा एकातिर उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी नपाउने अवस्था रहेको छ भने अर्को तर्फ रोजगारदाताले चाहेको क्षेत्र र स्तरको जनशक्ति नपाएको अवस्था छ ।

त्यसैगरी तालीम प्रदायक संस्था, प्रशिक्षार्थी र उद्योग व्यावसायि बीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । प्रशिक्षार्थीको आधा पढाई शिक्षालय र आधा सिकाई कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार कृषकको खेतवारी, गोठ, उद्योग व्यावसायमा हुनपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकिरहेको छैन । उत्पादित सबै प्रशिक्षार्थी स्वयं उद्यमशील वन्न सक्ने भएकाले उद्योगी व्यवसायीसंग जोडिन सक्ने हुनुपर्दछ ।

प्रशिक्षार्थीलाई अध्ययनकै क्रममा प्रयोगात्मक अभ्यासमा संलग्न गराएर उत्पादनका कार्यमा संलग्न गराई उद्यमशील बन्न उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । श्रमको सम्मान हुन नसकेको कारणले समेत सीपमूलक तालीम लिएर स्वरोजगार बनेकाहरुले आफ्नो पेशालाई गर्वका साथ समाजका अगाडि भन्न हिच्किचाउँने परिपाटी छ ।

परिषद्का कार्यक्रमलाई आगामि दिनमा कसरी अघि बढाउने लक्ष्य रहेको छ? 

प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालीमबाट उत्पादित जनशक्तिबाटनै राष्ट्रले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासील गर्न सघाउ पुग्नेमा हामी विश्वस्त छौं । तसर्थ यसलाई गरीब तथा बिपन्न बर्गको पहूंचसम्म पु¥याएर क्षमता अभिबृद्धि गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।गुणस्तर र सान्दर्भिकताको सुनिश्चितता गर्दै सवै स्थानीय तहमा परिषद्ंबाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने कार्य योजना वनाई कार्यक्रम अघि वढाईएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको क्षेत्रमा छरिएको बजेटलाई एकिकृत गरी एकद्धार प्रणालीबाट खर्चगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

प्रशिक्षार्थीको प्रयोगात्मक अभ्यासलाई प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादनसँग जोड्ने वातावरण वनाउने प्रयत्न गरिने छ । जसबाट आय आर्जन गर्ने अवसर सृजना र प्रशिक्षार्थीको प्रशिक्षण शूल्क, वसोवास वापतको खर्च यसैबाट व्यहोर्न सकिन्छ। जसले प्राविधिक शिक्षाको लागतलाई कम गर्न पनि सहयोग पुग्दछ । आगामी दिनमा जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।

त्यस्तैगरी एकिकृत रुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम सम्बन्धी श्रम बजार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गरिनु आवश्यक छ।प्राविधिक शिक्षा गरिखाने शिक्षाको साथै व्यावहारिक ज्ञानको भण्डार भएकोले यसलाई विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालयमा समावेश गरेर होईन, विशिष्ट शिक्षाको रुपमा राखेर सरकारले त्यसै अनुसार अघि बढाउँनु पर्छ भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ ।