राष्ट्रियसभाबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धि अध्यादेश स्वीकृत
प्रकाशित मिति
२०८१ फाल्गुन २२ गते, बिहीबार ०३:५२
फाल्गुण २२, २०८१ काठमाडौँ: राष्ट्रिय सभाबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ । विहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले सो अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीदलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र आम जनता पार्टीले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सूचना दर्ता गराएको भएपनि सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

यस अघि आजै राष्ट्रियसभामा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको थियो ।

Related
Recent News
- जनकपुर घटनापछि हर्क साम्पाङको प्रतिक्रिया: समर्थकमाथिको अपमान नै मेरो अपमान हो
- समता शुल्क फिर्तापछि निजी विद्यालय सञ्चालकसँग सरकारको छलफल
- रास्वपाको सांसदलाई निर्देशन: जिल्ला भ्रमणअघि पार्टी संयन्त्रसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने
- आज पनि हरियो नेप्से, ७.२५ अंकले बढ्यो
- शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप शुल्क नलाग्ने, सरकारको नयाँ निर्णय
- १३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
- कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुल्यो, ७ हजार २०० जनाको कोटा
- कीर्तिपुरमा जलेको गाडीभित्र पुरुषको शव फेला
- प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सबै राजनीतिक नेतृत्व र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
- भूमिहीन र सुकुमबासीलाई अन्तिम मौका: जग्गाका लागि ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सरकारको आह्वान
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- रास्वपाको सांसदलाई निर्देशन: जिल्ला भ्रमणअघि पार्टी संयन्त्रसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै
- सरकारका १०० दिनबारे कांग्रेसले आज विज्ञसँग छलफल गर्ने




प्रतिकृया