५  साउन २०८३ काठमाडौं- सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै निवेदन दिन अन्तिम पटक ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले साउन ४ गते सूचना प्रकाशित गर्दै तोकिएका जिल्ला तथा स्थानीय तहका लक्षित वर्गलाई निर्धारित समयभित्र निवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको हो।

समितिका अनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका तोकिएका स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफू बसोबास गरिरहेको वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ।

सरकारले तोकेको ढाँचामा फाराम भरेर सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी आवेदन दिनुपर्ने समितिले जनाएको छ। समितिले केही स्थानीय तहका लागि यो दोस्रो सूचनापछिको अन्तिम अवसर भएकाले योग्य व्यक्तिहरूलाई समयमै प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिन विशेष आग्रह गरेको छ।

सरकारले यस अभियानमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।