१३ असोज २०८३ काठमाडौं — स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आधा दर्जन कानुन संशोधनसहित विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थालाई तोकिएको ढाँचामा सुझाव दिन आग्रह गरेपछि इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधनदेखि नीतिगत व्यवस्था गर्नेसम्मका सुझाव पेश गरेको हो।

इप्पानले करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्नुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने तथा सरकारी निकायमा फाइल अड्काउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी खुकुलो पार्नुपर्ने र ऊर्जा आयोजनाका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन विद्युत् ऐन, २०४९ मा आवश्यक संशोधन गरी कानुनी स्पष्टता कायम गर्नसमेत इप्पानले माग गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउँदा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने इप्पानको भनाइ छ।

प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका लागि ‘खुला पहुँच’ सम्बन्धी कार्यविधि र ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न इप्पानले सुझाव दिएको छ।

करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका रोकिएका पीपीए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अविलम्ब निर्णय गरी खुला गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ। पीपीए दरलाई मूल्यवृद्धि, विनिमय दर तथा वित्तीय लागतसँग आबद्ध गरी समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा हुने ढिलाइ हटाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिको प्रक्रिया छरितो बनाउनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ। ईआईए स्वीकृत गर्ने अधिकार मन्त्री वा सचिवस्तरबाटै हुने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

ईआईए स्वीकृत भएपछि रुख कटान तथा जग्गा सट्टाभर्नाको आदेश स्वतः प्राप्त हुने एकीकृत व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ। विषयगत मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयबीच राय लिने प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न तथा स्थानीय तह वा सम्बन्धित कार्यालयले १५ दिनभित्र राय नदिए स्वतः सहमति भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत इप्पानले सुझाव दिएको छ।