१३ असोज २०८३ काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत ‘केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले मिश्रित धारणा राखेका छन् । कुल ८५ वटा ऐनलाई समेटेर ल्याइएको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले कानुनी स्थायित्व, नागरिक अधिकारको संरक्षण र संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

केही सांसदले सरकारको अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति तथा कानून निर्माण प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुशिला ढकाल आचार्यले कानून निर्माणको मूल उद्देश्य नागरिक अधिकारको संरक्षण र सुशासन हुनुपर्ने बताइन् । विगतका कानून पुनः ब्युँताउँदा संविधानसँग बाझिन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै उनले पुनर्जीवित गरिने कानून संविधानअनुकूल भए–नभएको विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले टुक्रा–टुक्रामा कानून संशोधन गर्ने प्रक्रियाले अन्योल बढाउन सक्ने बताइन् । पुनर्जीवित गरिने प्रत्येक कानूनको संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने तथा कानून कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सरकारको विगतको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । सरकारले विधि र पद्धतिअनुसार काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यता, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्सना बानूले भने विधेयकको समर्थन गरिन् । कानुनी शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न तथा प्रशासनलाई अन्योलबाट जोगाउन विधेयक आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको सट्टा संसद्को बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भन्दै उनले विधेयक ल्याउनु सकारात्मक कदम भएको बताइन् । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले कानून पुनर्जीवित गर्दा संवैधानिक परीक्षण, स्पष्ट कानुनी आधार र कार्यान्वयनको समयसीमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।