५  साउन २०८३ काठमाडौं-  प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त जानकारी दिँदै आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यस्तो निर्णय गरिएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने रहेको थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो।

तर, शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमा थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्न सक्ने निष्कर्षपछि सरकार पछि हटेको उनले स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्कबारे नागरिकबाट आएका सुझाव र प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक परे नीतिमा सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताए।

उनले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति भने कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।