५  साउन २०८३ काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट देशभरका १३ वटा स्थानीय तहले अझै सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा स्थानीय तहहरूले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० वटाले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छन्।

बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकीमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह रहेका छन्। जसमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका, तथा पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्।

यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि चालु आवको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट ल्याइसकेका छन्।

संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, केही स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक विवाद र प्राविधिक समस्याका कारण बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको बताइएको छ।