५  साउन २०८३ काठमाडौं- सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लागू गर्ने भनिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क फिर्ता लिएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले समता शुल्क सम्बन्धी पछिल्लो निर्णयपछि निजी विद्यालय सञ्चालकसँग छलफल गर्न आह्वान गरेका हुन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षा समता शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले साउन १ गतेदेखि अभिभावकलाई उक्त शुल्क समेटेर बिल पठाउन थालेका थिए।

तर, आमनागरिकबाट व्यापक प्रतिक्रिया आएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेका छन्।

सरकारले शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णयपछि उत्पन्न अवस्थाबारे आवश्यक समन्वय र आगामी प्रक्रियाबारे छलफल गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकलाई मन्त्रालयमा बोलाइएको हो।