सागर गुरागाईं

२० पुस २०७८, काठमाडौँ : हाल नेपालमा ७ वटा प्रदेश सरकार छन् । सबै प्रदेशमा बढिमा ५ मन्त्रालय र ५ मन्त्री मात्रै बनाउने सहमति विगतमा गरिएको थियो । धेरै मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, सवारी साधनका कारण प्रदेश सरकारबाट कामभन्दा बढि बजेट खर्च हुने कुरामा विगतमा सबै दल र तिनका नेता सहमत थिए । तर जब मुख्यमन्त्रीको पद अंकगणितको आधारमा धरापमा पर्छ अनि धमाधम मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने कार्य सुरु हुन्छ ।

काले काले मिलेर खाँऊ भाले भन्ने उखान अहिले प्रदेश सरकारमा पनि लागु भएको छ । सानो मुलुक नेपालमा शक्ति अनि अधिकार विकेन्द्रीकरणको नाममा सात वटा प्रदेश बनाईएको छ । त्यसमा पनि मन्त्रालय फुटाएर सबै पार्टीका सांसदलाई मन्त्रीपद दिइएको छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बलियो अधिकार सम्पन्न भएमा मुलुकमा समृद्धि आउने कुरा धेरैले बुझेका छन् । अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय पालिकाहरुले स्थानीयस्तरमा धेरै विकास निर्माणका कार्यहरु गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न दल र तिन नेताहरुलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

नेता र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने स्थलको रुपमा देखिएको प्रदेश सरकार पछिल्लो समय भागवण्डा पु¥याउन मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री बनाउने कार्यमा लागेको छ । अहिले प्रदेश १ मा ७ मन्त्रालय छन् तर ती मन्त्रालयहरु फुटाउने र जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर राज्यकोष दोहन गर्ने गृहकार्यमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री तल्लिन छन् । प्रदेश २ मा मन्त्रालयहरु ९ वटा पु¥याइएको छ भने मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरु एकदर्जन भन्दा बढि पु¥याइएको छ । त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर १४ बनाइएको छ । गठबन्धनमा रहेका पाँचै दलका सांसदलाई भागवण्डा गर्दा १८ जना मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।

आर्थिक मितव्ययिताको नारा लगाउनेहरुले नै जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर राज्यदोहन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा बनाईएको छ । त्यही अनुपातमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु थपिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय टुक्र्याएर १३ वटा बनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि मन्त्रालयहरु ८ वटा बनाएर गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदलाई खुशी पार्न मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाइएको छ । त्यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय छन् ।

संघीय सरकारमा २१ वटा मन्त्रालय र २५ जना मन्त्री छन् । भौगोलिक रुपमा सानो मुलुक नेपालमा ९० वटा मन्त्रालय र सयभन्दा बढि मन्त्रीहरु छन् । सबै मन्त्रीका सचिव, पिए, गाडी, सहयोगीका लागि मासिक करोडौं राज्यकोषको दोहन भईरहेको छ । आफूलाई सच्चा देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति अनि जनप्रेमी भन्ने दल र तिनका नेतापनि आफू र आफ्ना आसेपासे मन्त्री बन्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुदृढ भएको देख्छन् ।

आफू सत्तामा बस्न नपाउँदा सविधान धरापमा परेको, महंगी र भ्रष्टाचार बढेको देख्छन् । नेपालका कुनैपनि दलहरु आफू र आफ्ना नेता, सांसदहरु शासन सत्तामा भए उत्तम अरु मात्रै शासनसत्तामा गए खत्तम भन्ने पुरानो मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेका छन् । ओलीको नेतृत्वमा सरकार छउन्जेल जताततै भ्रष्टाचार, विकृति विसंगति, कुशासनदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा परेको देख्नेहरु अहिले रामराज्य देखिरहेका छन् ।

पञ्चदलको गठबन्धनलाई खुशी पार्न र सबैलाई भागवण्डा पु¥याउन मन्त्रालय फुटाएर जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउँदा आफूलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झनेहरु मुखमा पानी र कानमा कपास कोचेर बसेका छन् । आगामी राष्ट्रिय सभाको चुनाव, स्थानीय तहको चुनाव, संघ र प्रदेशको निर्वाचनदेखि अझै केही वर्ष गठबन्धन कायम राख्नु पर्ने रटान पनि केहि नयाँ पाटीका नेताहरुको छ । एकका विरुद्ध पाँच कहिले सम्म हुने हो ? आमजनताहरु हेरिरहेका छन् । आफ्नो सत्ता स्वार्थ मिल्दा गठबन्धनमा रहने स्वार्थ नमिलेपछि एक अर्कामा हिलो छ्यापाछाप गर्ने पुरानो चलन हो । आफ्नो पार्टी अनि गुट र समूहको नेताले जनईच्छा र जनचाहना विपरीत काम र कुराहरु गर्दा पनि मौन बस्ने कार्यकर्ताका कारण पनि केही नेताहरु जथाभावी बोल्दै हिडेका छन् ।

अहिले प्रदेशमा ५=६ वटा मन्त्रालय र त्यती नै संख्यामा मन्त्रीहरु बनाएर अनावश्यक रुपमा राज्यकोष दोहन गर्दापनि एकशब्द नबोल्ने सत्तारुद दलका नेता कार्यकर्ताको मौनता देख्दा पनि अचम्म लाग्छ । हिजोका दिनमा कतिपय केपी ओली सरकारले गरेका कामकारवाही जनमत विपरीत हुँदा कहिले माइतीघर अनि कहिले बालुवाटार घेर्न पुग्ने कथित मानवअधिकारवादीहरु ऋहिले कुन दुलामा छन् ? दलविशेषको इशारामा डलर खाएर विरोध गर्नेहरु कथित नागरिक समाजका अगुवाको नाममा तमासा गर्नेहरुले आज जताततै रामराज्य मात्रै देख्दै होलान् ।

हुन त जनजाति कोटामा अरबपति उमेश श्रेष्ठ, मधेशी कोटामा खरबपति बिनोद चौधरी, महिला कोटामा वर्तमान प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राण देउवालाई सिफारिश गर्दा पनि एकशब्द प्रतिवाद गर्न नसक्नेहरुबाट ठीक बेठिक छुट्याउने दिमागको अपेक्षा कसरी गर्ने र । अरुलाई नीति प्रधान हुनुपर्छ नेता प्रधान होइन भनेर ठुला आदर्शका गफ गर्नेहरुको करनी र कथनीमा फरक देखिदैछ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ अरुलाई कुरै नबुझी चोरी औंला देखाउँदा बाँकी तीन औंलाहरुले आफैलाई खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् ।

यसरी संघ र प्रदेशमा मन्त्री थप्दै जाने परिपाटी रहेसम्म र भागवण्डाको राजनीति भएसम्म मुलुकको समृद्धि असम्भव छ तर अमूक दल, नेता, मन्त्री, कार्यकर्ताहरुको आर्थिक समृद्धि हुन सक्ला । देश र जनताको नाममा राज्यकोषको दोहन र मुठ्ठीभरलाई आर्थिक लाभ पु¥याउँदा कसरी राष्ट्र समृद्ध बन्ला खै ?

जनताको नाममा परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद, धनवाद र डनवादको मात्रै उन्नति प्रगति हुने अवस्था गणतन्त्रमा पनि हुनु गणतन्त्र कै उपहास हो । त्यही भएर केही देशभक्त, राष्ट्रभक्त अनि जनजिविकाको सवालमा चिन्तनशील नेताहरुले प्रदेश सरकार मन्त्री मात्रै नभई प्रदेश कै विषयमा गम्भिर छलफल र बहस हुनुपर्छ भनेका हुन् । संघीय सरकार र स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न, चुस्त, पारदर्शी हुँदा पनि विकास निर्माणले गति लिएकै छ । त्यसैले प्रदेश सरकारमा थोरै मन्त्रालय अनि मन्त्री राखेर चुस्त, दुरुस्त रुपमा कार्य सम्पादन नगरेमा आमजनतामा प्रदेश सरकारको उद्देश्य र औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहने देखिन्छ ।