काठमाडौं: सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई नै निर्वाचन आयोगले आधिकारिता दिने कानूनी आधार तयार भएकोे बताएका छन्।

आयोगले कानुनी रुपमा नचिनेका माधव कुमार नेपालले हदम्याद सकेपछि गरेको दावीको कुनै औचित्य नरहेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले नै आधिकारिक दलको मान्यता पाउने गुरुङले जनाए।

“राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नेकपाको अध्यक्षको रुपमा माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन। त्यसैले आयोगले नै नचिन्ने व्यक्तिले गरेको दावी कानुन सम्मत छैन,”मंगलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनि कगर्न मन्त्रालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दैउनले बताए। “हकदैया विहिन व्यक्तिले गरेको दल सम्बन्धि दावीलाई आयोगले खारेज गर्छ।”

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको मितिबाट १२० दिन भित्र दल सम्बन्धी कुनै पनि विवादको सुनुवाई निर्वाचनआयोगले नगर्ने व्यवस्था छ। मन्त्री गुरुङले २०७७ पुस १७ गतेपछि दल सम्बन्धी दर्ता भएका कुनै पनि दावीहरुलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिता मानेर हेर्न नमिल्ने पनि बताए । कानुन, बजेट, सुरक्षा र अन्य सबै तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि सबैलाई आह्वान समेत गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ल्याइने
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रवाह हुने सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन एवं प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ल्याइने तयारी भैरहेको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दिए ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार गर्ने स्वतन्त्रताका साथै सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको र त्यसलाई पूर्ण पालना गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै भने, “पछिल्ला दिनहरुमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, घिन लाग्दा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रीत मन्तव्य दिदै हिड्ने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाईन समेतले प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने गरेको पाइएको छ ।”

लामो राजनीतिक द्धन्दबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुडभेठतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ती र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमहरुको गतिविधि खेद जन्य भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले स्वतन्त्रको उपभोग गर्ने नाममा कुनै दर्ता विनै फेसवुक, युटुव, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमहरुको विकृति रोक्न छिट्ै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन सञ्चारकर्मीलाई आव्हान
मन्त्री गुरुङले अग्रपंक्तिमा खटिएर समाचार सम्प्रेशन गरिरहेका पत्रकारहरुका लागि कोभिड विरुद्धको खोप २०७७ साल माघ २६ गतेबाट लगाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

सूचना तथा प्रशारण विभागबाट जारी प्रेस प्रतिनिधि पास प्राप्त गर्ने सञ्चारकर्मीहरु र नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता प्राप्त गर्ने सञ्चार कर्मीहरुका लागि तोकिएको स्थानमा गएर खोप सेवालिन अनुरोध गर्दछु ।

सञ्चार कर्मीहरुलाई निशुल्कखोप सुविधा उपलब्ध गराइ सहयोग गरेकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पनि मन्त्री गुरुङले समेत दिएका छन्।