असोज २३, २०८२ दाङ – दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा ठुलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

मुद्दा दायर गरिएकामध्ये प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति प्रा. डा. संगिता सिंह भण्डारी र कार्यवाहक रजिष्ट्रार झन्कार लामिछाने प्रमुख छन्। अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को खुलेआम उल्लङ्घन गरी एमआरआई मेसिन खरिद गरिएको पाइएको हो।

प्रतिष्ठानले खरिदको आवश्यकता नतोक्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट माग गरेको र बोलपत्र प्रक्रियाअघि नै निश्चित आपूर्तिकर्ता कम्पनी, लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि., लाई फाइदा पुग्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएको देखाए पनि प्रयोग गरिएका कागजातहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका थिए। झनै, बोलपत्र खोल्नुअघि नै लुम्बिनी हेल्थकेयरको प्रस्तावअनुसार स्पेसिफिकेशन हेरफेर गरिएको अभियोग लगाइएको छ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा मेसिनको प्रोसेसर क्षमता मापदण्डभन्दा ९०.४७ प्रतिशत कम भए पनि सामान्य कमजोरी भन्दै स्वीकृति दिइएको थियो। त्यसपछि ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँको ठेक्का सोही कम्पनीलाई दिइयो।

तर ठेक्का सम्झौता औपचारिक रूपमा सम्पन्न नहुँदै ८० प्रतिशत रकम — झन्डै ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ — अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिएको थियो। त्यो पनि १ अमेरिकी डलर बराबर ११९.६० रुपैयाँको दरले विनिमय गरिएको पाइएको छ। बैंक शुल्क र अन्य खर्चसमेत गरी सरकारको तर्फबाट जम्मा १२ करोड ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कम्पनीले तोकेको दरभन्दा ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बढी हो।

अख्तियारको अनुसन्धानमा एमआरआई मेसिन तोकिएको गुणस्तरअनुसार आपूर्ति नभएको तर झूटा निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर स्वीकृति दिइएको पाइएको छ। यसरी भएको अनियमितताका कारण अख्तियारले १२ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।