११ बैशाख २०८३ काठमाडौं – सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र खाली गराउने विषय फेरि तातेको छ। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले बस्ती खाली गराउन स्पष्ट निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरी ले सार्वजनिक अपिल जारी गरेको छ।

प्रहरीले वास्तविक सुकुम्बासीको हक सुरक्षित गर्दै नक्कली सुकुम्बासी पहिचानमा सहयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। जारी सूचनामा सरकारको सुकुम्बासी/भूमिहीन व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरक्षित बसोबास, सम्मानजनक जीवनयापन र न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।

तर केही स्वार्थ समूह र टाठाबाठा व्यक्तिहरूले वास्तविक भूमिहीनको नाममा हक–अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अनुचित लाभ लिन खोजेको भन्दै प्रहरीले सचेत गराएको छ। यस्ता ‘नक्कली सुकुम्बासी’का कारण वास्तविक पीडितहरू अवसरबाट वञ्चित हुने र समस्या झन् जटिल बन्दै गएको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरीले नागरिकलाई आफ्नो हक खोस्ने तत्वको पहिचान गर्न र समयमै सूचना दिएर व्यवस्थापन अभियानमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूलाई एकजुट भएर राज्यको अभियानमा सहकार्य गर्न र अवैध रूपमा बसोबास गरी अधिकार दाबी गर्नेहरूको पहिचान गराउन आग्रह गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनपछि आएको प्रहरीको यो अपिललाई सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारी अभियानको कडा संकेतका रूपमा हेरिएको छ। यसले अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण र नक्कली दाबी गर्ने समूहविरुद्ध राज्य थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेको छ।

वर्षौंदेखि राजनीतिक संरक्षण र अव्यवस्थित कब्जाको आरोप लाग्दै आएको सुकुम्बासी व्यवस्थापन अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने संकेत देखिएको छ।