बैतडी — बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा जेनजी समूहले विभिन्न मागसहित गरेको तालाबन्दी २९ दिनदेखि जारी छ। गत असोज २४ गतेदेखि सुरु भएको तालाबन्दी अझै खुलेको छैन, जसका कारण गाउँपालिकाका दैनिक प्रशासनिक कार्य ठप्प छन् र स्थानीय सेवाग्राही मारमा परेका छन्।

जेनजी समूहले गाउँपालिकामा सुशासन कायम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक वित्तीय विवरण पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने लगायतका ११ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। समूहका नेतृत्वकर्ता देब चन्द्र चन्दका अनुसार गाउँपालिकाको हित र सुशासनका लागि तालाबन्दी गरिएको हो। “हाम्रो केही माग अझै पनि कार्यान्वयन भएको छैन। सामान्य पहिरोपीडितले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्, हामीलाई आश्वासन मात्र दिइएको छ,” चन्दले भने। “माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी खोल्ने पक्षमा छैनौं।”

उनका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच नै मतभेद भइरहेका कारण माग सम्बोधनमा ढिलाइ भएको छ।

जेनजी समूहले २०७४ सालदेखि हालसम्म गाउँपालिकाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजित सबै योजना, कार्यक्रम र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च विवरण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका घरभाडा, गाडीभाडा, भ्रमणभत्ता, इन्धन र मर्मत खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ।

समूहले दरबन्दीविहीन करार कर्मचारी हटाउने, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार असुल गर्नुपर्ने रकम तत्काल असुल गर्ने, र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा विपद् व्यवस्थापनका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मर कुँवरले अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको बताउँदै भने, “भोलि दिउँसो २ बजेका लागि पनि वार्ताको पहल गरेका छौं। आन्दोलन मात्रै समस्याको समाधान होइन, संवाद र सहकार्यबाटै समाधान सम्भव हुन्छ,” उनले भने।

उनले समूहलाई पहिले तालाबन्दी खोल्न आग्रह गर्दै भने, “तालाबन्दी रहँदा कार्यालयका सूचना र सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन। ताला खुलेपछि मागका विषयमा कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ।”

लगातारको तालाबन्दीका कारण सुर्नया गाउँपालिकाका सेवाग्राहीहरूले जन्मदर्ता, नागरिकता सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवा लिन समस्या भोग्नुपरेको छ।