असोज ४, २०८२ काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच–१बी भिसा कार्यक्रमका आवेदकहरूलाई अब अतिरिक्त एक लाख डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ओभल अफिसमा आयोजित कार्यक्रममा अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकको उपस्थितिमा उक्त आदेश सार्वजनिक गरिएको हो।

विदेशी दक्ष जनशक्ति ल्याउन प्रयोग हुने एच–१बी भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म करिब १५ सय डलर मात्र शुल्क लाग्ने गरेको थियो। तर, नयाँ आदेशले उक्त शुल्कलाई एकाएक ठूलो परिमाणमा बढाएको हो।

राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले यो कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै शुल्क नतिरेसम्म प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ट्रम्पका अनुसार, “यो निर्णयले अमेरिकी कामदारको सुरक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने नीति अनुरूप गरिएको हो।”

एच–१बी भिसाका आलोचकहरू लामो समयदेखि यसले अमेरिकी कामदारलाई कमजोर बनाउने दाबी गर्दै आएका छन्। तर, एलन मस्कजस्ता प्रविधि उद्योगका अगुवाहरूले भने यो कार्यक्रममार्फत अमेरिका विश्वभरका उत्कृष्ट प्रतिभालाई आकर्षित गर्न सफल भएको तर्क गरेका छन्।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले अर्को कार्यकारी आदेशमार्फत “गोल्ड कार्ड” भिसा सुविधा पनि घोषणा गरेको छ, जसले विशेष प्रकारका आप्रवासीहरूलाई छिटो र प्राथमिकताका साथ भिसा प्रदान गर्नेछ। यद्यपि, यसका लागि दश लाख पाउन्डबाट सुरु हुने शुल्क तोकिएको छ, जसले यो योजना अत्यन्त सीमित वर्गसम्म मात्र सीमित हुने देखिन्छ।

अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवाको (USCIS) तथ्यांक अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षका लागि एच–१बी भिसा आवेदन ३ लाख ५९ हजारमा झरेको छ, जुन पछिल्ला चार वर्षको तुलनामा सबैभन्दा कम हो।

पछिल्लो वर्ष यो कार्यक्रमको सबैभन्दा धेरै लाभ अमेजन, त्यसपछि टाटा, माइक्रोसफ्ट, मेटा, एप्पल, र गुगल जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले उठाएका थिए।एजेन्सीहरूको सहयोगमा