• १९:२७ २०८१ बैशाख १ गते
  • 7:27 pm

अबको तीन वर्षमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गरी सुकुम्बासी मुक्त नेपाल बनाउने परिकल्पना गरेर अगाडि बढेका छौं: इन्दिरा निरौला (भिडियाे)

प्रकाशित मिति

२०७९ मंसिर २२ गते, बिहीबार ०१:१०

Indira

२२ मंसिर २०७९, काठमाडौँ: सिन्धुली जिल्ला घर भएकी इन्दिरा निरौला सिन्धुलीको भूमि आयोगको सदस्य छिन् भने विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध रहेर सामाजिक सेवामा विगत एक दशकदेखि निरन्तर सेवा गर्दै आइरहेकी छन् । त्यसैगरी उनी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय महासमितिको सदस्य रहेकी छिन् । साथै उनी ब्लड डोनर एशोसियसनको केन्द्रिय सदस्य छन् । थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा महानगरको डोजर गएपछि अहिले सुकुम्बासी सम्बन्धी समाचारहरुले सामाजिक संजाल तातेको छ भने विभिन्न मिडियाहरुले पनि यसलाई ठाउँ दिइरहेका छन् । वास्तवमा सुकुम्बासी भनेको के हो, नेपालमा सुकुम्बासीको अवस्था कस्तो छ र भूमि आयोगले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न के कति कार्य गर्दै आइरहेको छ भन्ने आदि सेरोफेरोमा रहेर मातृभूमिन्यूजका लागि प्रधान सम्पादक सुभाष कुँवर र सम्पादक मनोजराज रेग्मीसँग गरेको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :


भूमि आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार के हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्, “नेपालमा जति पनि भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नेपाली जनताहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले बसोबास गराउन र भूमिहीनहरुलाई नेपालको संविधानमा लेखिए अनुसार भूमिहीन जनताहरुलाई गास, वास र कपासको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनेर नेपालको संविधानमा लेखिएको छ । भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराएर उनीहरु पनि देशका नागरिक हुन् भनेर व्यवस्था गर्नको लागि भूमि आयोगको गठन भएको हो ।”


भूमि आयोगको काम कर्तव्यको कुरा गर्दा खेरि अव्यवस्थित तरिकाले बसोवास गरेका तथा भूमिहीनहरुलाई पूर्जा वितरण गर्नु हो । साथै यसको काम स्थानीय तहसँग सहजीकरण गरेर भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु हो । विभिन्न जग्गामा बसिरहेका सुकुम्बासीहरु वास्तविक हुन् कि होइनन् भनेर स्थानीय तहसँग सहजीकरण गरेर भूमिहीन हरुलाई जग्गा वितरण गर्नु भूमि आयोगको काम हो ।


सुकुम्बासी भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले भनिन्, “सुकुम्बासी भन्नाले जसको तीन पुस्तासम्म हजुरबुबा, बुबा र छोराको तहसम्म आउँदा जमीन छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई भूमिहीन सुकुम्बासी भनिन्छ ।” राष्ट्रिय भूमि आयोगले प्रकाशन गरेको एक पुस्तक आयोगको कामसँग सम्बन्धित कानुनहरुको सँगालो अनुसार सुकुम्बासीलाई यसरी परिभाषित गरेको छ ः “अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जानिएको भए तापनि कम्तीमा दश वर्षदेखि आबाद कमोत गरी घरटहरा बनाई बसोबास गरेका भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ग को उपदफा (३) को आधारमा वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँनेछ ।” त्यसैगरी अर्को परिभाषा अनुसार, “भूमिहीन सुकुम्बासी” भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमीन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ ।


थापाथलीको सुकुम्बासीको मुद्दा बाहिर आएको अवस्थामा के त्यहाँका सबै व्यक्तिहरु सुकुम्बासी हुन् भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, “त्यहाँको सबै व्यक्तिहरु सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् भनेर छुट्याउने काम चाहिं त्यहाँको स्थानीय तहलाई दिइएको छ । काठमाडौंको महानगरपालिकाले वडा स्तरसँग सहजीकरण गरेर उनीहरु भूमिहीन हुन् कि होइनन् भनेर पत्ता लगाउने काम स्थानीय तहलाई छ । यदि भूमिहीन हुन् भने उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै छ । यदि स्थानीय तहले भूमिहीन भनेर प्रमाणिकरण गर्दछ भने स्थानीय तहसँग सहजीकरण गरेर पूर्जा वितरण गर्ने काम भूमि आयोगको हुन्छ ।” यस सम्बन्धमा केही छानवीन भएको छ कि भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, “यो विषयमा काठमाडौं जिल्ला भूमि आयोगले पनि केही गरिराखेको छ, केन्द्रले पनि केही गरिराखेको छ । भूमि आयोग र स्थानीय तहको भदौ १७ गते एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको कुरा मिडियामा आएको छ । भूमि आयोगको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले यस सम्बन्धमा धेरै कुरा बुझिसक्नुभएको छ । म सिन्धुली जिल्लाको भूमि आयोगको जिल्ला सदस्य हो । सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । अन्तिममा आएर भूमि आयोगले अनुगमन गर्दछ तर पहिला हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै छ ।”


थापाथलीमा नक्कली सुकुम्बासी वा हुने खानेहरु पनि छन् भन्ने सुनिएकोमा यसमा कत्तिको सत्यता छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, “यसको अनुगमन गर्ने भनेको स्थानीय तहले हो । वडा अध्यक्षको रोहवरमा विभिन्न पार्टीका एक एक जना सदस्यहरुले सहजीकरण गर्नुपर्दछ । भूमि सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न एउटा सहजीकरण समिति बनेको हुन्छ । वास्तविक सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् भनेर पत्ता लगाउने काम उहाँहरुले गर्नुहुन्छ । सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् भनेर पत्ता लगाउन लगत संकलन गरिन्छ, त्यो स्थानीय तहले गर्दछ । लगत संकलन गर्दा तीन पुस्ता आउँछ, यदि उसको अर्को ठाउँमा जग्गा छ भने इन्ट्री नै हुँदैन । महानगरपालिकाले लगत संकलन नगरिकन डोजर लिएर गएको हुनाले द्धन्द्ध जस्तो भएको हो कि जस्तो मलाई लागिराखेको छ । लगत संकलन गरेको भए व्यक्तिको नाममा जग्गा छ कि छैन भन्ने थाहा भैहाल्थ्यो । म सुकुम्बासी भएर कतै बसेको छु भने मेरो बाबु र हजुरबुबाको डाटा हेरेर अन्त जग्गा छ कि छैन थाहा हुन्छ ।”


थापाथलीको सुकुम्बासीको थातथलोमा महानगरले डोजर लिएर गएको घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, “यो कुरा त मानव अधिकारसँग पनि जोडिएको छ । सुकुम्बासीको हक अधिकारको बारेमा आयोगले निकालेको पुस्तक आयोगको कामसंग सम्बन्धित कानूनहरुको सँगालोमा राम्ररी उल्लेख गरिएको छ । भूमि आयोग केन्द्र र महानगरको सम्झौता पत्रमा नै यो किताब पनि दिएको छ । उहाँले यो किताब हेर्नुपर्दथ्यो । यदि उहाँले ३५ दिने सूचना निकालेर, लगत संकलन गरेर कार्य गरेको भए यस्तो विवाद आउने थिएन । स्थानिय तहलाई यो सुविधा छ कि त्यहाँ कोरिडरको बाटोलाई हटाउनु पर्दछ भन्ने कुरा आइरहेको छ । उहाँले चाहनुभयो भने अन्त कुनै ठाउँमा जग्गा हेरेर त्यहाँका व्यक्तिहरुलाई स्थानान्तरण गरेर त्यहाँबाट हटाउन सकिन्थ्यो । तर बसिराखेको मानिसहरु एक्कासी कहाँ जाने ? हो त्यहाँ केही हुकुमवासीहरु पनि होलान् । तर त्यहाँ साना बालबच्चा भएका कोही नभएका पनि बसिरहनु भएको छ, उहाँलाई व्यवस्थित गरेर हटाएको भए बेस हुन्थ्यो ।


महानगरपालिकाको मेयरमा धेरै अधिकार छ, धेरै सार्वजनिक जग्गाहरु दिन मिल्ने खालका जग्गाहरु पनि छन्, सुकुम्बासी हुन् कि होइनन्, पहिले त पत्ता लगाउनु पर्यो, उहाँ डोजर लिएर जानुभयो, लगत संकलन गरेर गएको भए समाधान हुन्थ्यो ।”
नेपालमा सुकुम्बासीको संख्या कति होला भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनी भन्छिन्, “सबैतिर लगत संकलन हुने काम भैरहेको छ, इन्ट्री गर्ने काम भैरहेको छ तर अहिले नै यति नै संख्या छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । लगत संकलन गरेर अस्थायी निस्ता दिंदैमा उनीहरु सुकुम्बासी हुन् भन्ने कुरा त पत्ता लाग्दैन । मेरो सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकामा अहिलेसम्म ५००० जति सुकुम्बासीको लगत संकलन ग-यौं । तर ती सबै सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् भनेर निक्र्यौल गर्न अझै बाँकी छ । फर्म भर्दैमा त सुकुम्बासी हुँदैन । म सिन्धुलीमा गएर सुकुम्बासी हो भनेर दाबी गरें तर मेरो उदयपुरमा जग्गा जमीन छ भने म सुकुम्बासी होइन ।”


अहिलेसम्म सरकारबाट जग्गा वितरण वा पूर्जा वितरण गर्ने तर्फ कति काम भएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, “म सिन्धुली जिल्लाको भूमि आयोगको जिल्ला सदस्य भएको केही समयमै नेपालमै सबैभन्दा पहिले सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकामा हामीले १०९ सुकुम्बासीहरुलाई पूर्जा वितरण गरेका छौं । हामीलाई पूर्जा वितरण गर्न कसरी सजिलो भयो भने स्थानीय तहले ती सुकुम्बासीहरुलाई बास बस्नलाई एउटा टहरा बनाइदिएका थिए, स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको समझदारीमा । उहाँहरुले सुकुम्बासीलाई बस्न टहरा बनाइ दिनु भएको थियो, तिनीहरुलाई पूर्जा दिनलाई हामीले सहजीकरण गरेर, सुकुम्बासीलाई कति सम्म जग्गा दिन मिल्दछ, उहाँहरुले कति जग्गा भोग चलन गरिरहनुभएको छ, त्यो अनुसारले हामीले पूर्जा वितरण ग¥यौं । जसरी सिन्धुली जिल्लामा सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थापन गरेको थियो त्यसैगरी काठमाडौं जिल्लामा पनि उहाँहरुलाई कुनै टहरा बनाएर व्यवस्थापन गरेर त्यसपछि डोजर चलाएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो ।”


भविष्यमा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न के कस्ता कार्ययोजना रहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्, “सुकुम्बासीलाई फर्म भराउने काम ६६८ स्थानहरुमा केन्द्रले गरिसकेको छ । केही ठाउँमा पूर्जा नै वितरण गरिसकेका छौं । अबको ३ वर्षमा नेपाललाई सुकुम्बासी मुक्त नेपाल बनाउने अभियान लिएर हिंडेका छौं । अहिलेको भूमि आयोग बनिसकेपछि सिन्धुली, झापा, कैलाली, चितवन लगायतका विभिन्न ठाउँहरुमा पूर्जा वितरण गरिएको छ । अहिले बीचमा चुनाव आएको हुनाले काम रोकिएको हो । अहिले आचारसंहिता लागेको कारणले गर्दा काम रोकियो । हाम्रा केन्द्रिय अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पनि भनिसक्नुभएको छ कि अबको २, ३ वर्ष भित्रमा देशैभर पूर्जा वितरण गर्ने काम गरेर यो समस्यालाई हल गर्ने योजना रहेको छ । सुकुम्बासीलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भने हामीले उनीहरुलाई पूर्जा वितरण गरिसकेपछि उहाँहरुले १० वर्षसम्म जग्गा किनबेच गर्न पाउनुहुन्न । बेच्न पायो भने त बेचेपछि फेरि सुकुम्बासीमा परिणत हुन्छ । त्यसकारण किनबेच गर्न नपाइने भन्ने पनि नियम छ । यही रफ्तारले काम ग¥यो भने हामी सुकुम्बासीहरुलाई पूर्जा वितरण गर्न सक्छौं र नेपालको संविधान अनुसार उनीहरुको गास, वास र कपासको अधिकार सुरक्षित गर्न सक्दछौं ।”


सुकुम्बासीको पहिचान र प्रमाणिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले भनिन्, “स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षको रोहवरमा एउटा सहजीकरण हुन्छ, विभिन्न दलका राजनीतिक दलका सदस्यहरु हुनुहुन्छ, भूमि सम्बन्धी काम गर्ने पनि हुनुहुन्छ, अभियन्ताहरु पनि हुनुहुन्छ, उनीहरुको निगरानीमा सुकुम्बासी हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउने काम हुन्छ । त्यसपछि उहाँहरुको लगत संकलन गर्ने काम हुन्छ, उनीहरुको तीन पुस्तासम्म लगत संकलन गर्दा तथ्याकं हेरिन्छ, उनीहरुको जग्गा जमीन कतै नदेखिएपछि उनीहरु सुकुम्बासी भनेर थाहा हुन्छ । यसरी उनीहरु सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् भनेर प्रमाणित हुन्छ । सुकुम्बासी हुन् भने पूर्जा वितरण गर्ने काम हुन्छ ।


सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा केही कार्यहरु भएका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्, “मेरो नगरपालिकामा १०६ जनालाई पूर्जा वितरण गरिसकेका छौं । भूमि आयोगले के भनेको छ भने कसैले १० वर्षसम्म कुनै जग्गा भोग चलन गर्दै आइरहेको छ भने त्यसले पूर्जा पाउँछ भनेको छ । ऐलानी जग्गाहरु १० वर्षसम्म भोगचलन गर्दै आइरहेको छ भने जग्गा दिने भनेको छ ।”

प्रतिकृया