काठमाण्डौ – अन्तरिक्षमा नेपालको पहुँच स्थापित गरी सन् २०२२ सम्ममा आफ्नै भू–उग्रहमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने कार्यनीतिअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय अन्तरिक्ष नीति २०७६’ तयार गर्दैछ । विकट क्षेत्रमा भरपर्दाे दुरसञ्चार सेवा विस्तार, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक तथा सामाजिक लाभबाट दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न, अन्तरिक्ष विज्ञसँग सम्बन्धित अनुसन्धान जनशक्ति विकास र हुनसक्ने लाभ प्राप्त गर्न सरकारले उक्त नीति ल्याउन लागेको हो ।

भूगोलका लागि मात्रै नभइ खगोलकोसमेत अध्ययन गर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
नेपालले सन् १९८१ मा वन सम्बन्धीको गतिविधिमा पहिलो पटक अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग गरेको थियो । सन् १९८२ मा सगरमाथा भू–उपग्रह केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । नापी विभागले सन् १९८८ देखि जग्गा नापजाँचको लागि जिपिएस(ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम)को प्रयोग गरेको थियो । नेपाल सरकारले आव २०६९÷७० को वार्षिक कार्यक्रममा भू–उपग्रह स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएसँगै सँस्थागत अध्ययन शुरु भएको हो ।