४ साउन २०८३ काठमाडौं- सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अन्तिमपटक निवेदन आह्वान गरेको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गतका स्थानीय भूमि समस्या समाधान समितिले प्रकाशित सूचनाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र तोकिएको ढाँचाअनुसार निवेदन फाराम भरेर पेश गर्नुपर्नेछ।

आयोगले निवेदन स्थानीय तहले वडा–वडामा तोकेका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत बुझाउनुपर्ने जनाएको छ। सरकारले यो प्रक्रियालाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका लागि अन्तिम अवसरका रूपमा उल्लेख गर्दै योग्य व्यक्तिहरूलाई तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ।