८ फागुन, २०७९, काठमाडौँ: फागुन ७ गते, प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उम्मेदवारहरूको जरिवाना माफी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूको जरिवाना रकम माफी मिनाहा भएको छ। समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवना तोकेको थियो।

यही फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम उक्त जरिवाना माफी-मिनाहा भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समयमै खर्च विवरण नबुझाउने सबै उम्मेदवारहरूलाई गरी निर्वाचन आयोगले २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना तोकेको थियो।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले तीस दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान उल्लंघन गर्ने एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल्ने भएको थियो। मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने एक लाखभन्दा बढी उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम जरिवानाबापत दाखिला हुने हिसाब भएको आयोगले जनाएको थियो।