काठमाडौँ, कुनै पनि पक्षले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कलिला विद्यार्थीलाई मारमा पारेर विद्यालय बन्द गरेमा अब ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ८ ले त्यसरी विद्यालय बन्द गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । उक्त उपदफामा “कसैले सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि प्रयोग हुने विद्यालयलगायत स्थान, सेवा वा सुविधालाई आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन ।” भन्ने उल्लेख छ । दफा ७२ मा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को कार्यनीतिमा शान्ति संस्कारलाई विकास गर्दै बालबालिकाको अधिकार हनन् भएको, भइरहेको वा हुन सक्ने थाहा पाएमा अभिभावक, शिक्षकलगायत अन्य कसैले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, हिंसा, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप, भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले जारी भएको सो निर्देशिकालाई सङ्घीय प्रणाली, नीति र कानूनअनुकूल बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) र विश्व शिक्षाको सहकार्यमा परिमार्जनका लागि परामर्श चलेको हो । परिमार्जनको मस्यौदामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रतिवेदनका लागि संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी टेलिफोन, इन्टरनेट, अनलाइनलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट बालबालिकालाई हैरानी गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने, गलत सूचना प्रवाह गर्नेजस्ता कार्य हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।