४ साउन २०८३ काठमाडौं-सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा मागसमेत नपठाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले स्वीकृत नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने, बढी हुने कर्मचारीलाई अन्य तहमा खटाउने तथा सरुवा, बढुवा वा अवकाशका बेला ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।