३० असार २०८३ काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) सम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन विषयमा पर्याप्त अध्ययन र तथ्यबिना सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण हुने बताएकी छन्। मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै ओलीले प्राप्त आधिकारिक तथ्य र व्यक्तिगत अध्ययनका क्रममा भेटिएका विवरणबीच ठूलो भिन्नता देखिएको उल्लेख गरिन्।

अपूर्ण तथा तथ्यहीन कागजातका आधारमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले धारणा राख्नु वा छलफल गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो। उनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा गम्भीर अध्ययनबिनै सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा ‘मिडिया ट्रायल’ हुने र त्यसले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै सांसदहरूलाई संवेदनशील विषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरिन्।

ओलीले विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी हाल भइरहेको प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण पनि गराइन्। उजुरीका आधारमा मात्रै छलफल गर्नुभन्दा आधिकारिक दस्ताबेज अध्ययन गरी अदालतको फैसला आएपछि मात्र थप धारणा सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो।

ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा ढिलाइ, लागत वृद्धि र सम्भावित भ्रष्टाचारबारे परेको उजुरीका आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल राखेको हो। छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्दै छानबिनको माग गरेका थिए।