असार ३०,२०८२ काठमाडौं । सरकारसँग भएको सहमति अनुसार समयमै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। विगतमा भएका सहमति समेटेर शिक्षा विधेयक संसदमा शीघ्र पेस गरी पारित गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।

महासंघले सोमबार सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा जारी छलफल चाँडो टुंग्याएर विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनुपर्ने माग गरेको हो। अन्यथा संवाद र छलफलको बाटो त्यागेर आन्दोलनको बाटो रोज्ने स्पष्ट चेतावनी महासंघले दिएको छ।

“संसदको समितिमा छलफल शीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी पारित गराउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,” महासंघले भनेको छ, “अन्यथा हामी आन्दोलनमा होमिने कुरा उदघोष गर्दछौं।”

२०८० चैत २० देखि २९ दिनसम्मको लामो आन्दोलनपछि २०८१ वैशाख १७ गते सरकार र महासंघबीच शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सहमति भएको थियो। तर तोकिएको म्यादसम्म विधेयक अगाडि नबढेपछि महासंघले सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै नयाँ आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो। महासंघले विज्ञप्तिमा राज्यपक्षप्रति गहिरो असन्तोष, निराशा र अविश्वास रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको जगमा उठ्ने आन्दोलनले गम्भीर अवस्था ल्याउन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

“त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थिति र परिणामप्रति राज्यपक्ष नै जिम्मेवार हुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासंघका अनुसार अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक सरुवा, विद्यालय तथा बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको समस्या, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलानलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको देखिएको छ।

महासंघले सरकारसँग पटक–पटक संवाद र सम्झौता गर्दै आए पनि व्यवहारमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएकाले अब निर्णायक संघर्षमा उत्रनुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ।