२४ भदौ २०८३ काठमाडौं — सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन सुरु गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल थालेको हो।

कार्यदलका सात टोलीले भदौ ३० गतेसम्म शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गर्नेछन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरिनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव प्राप्त गरिनेछ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलअन्तर्गत १२ वटा विषयगत समूह रहेका छन्। कार्ययोजनाअनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ भने मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला समेत समेटिएका छन्।

संकलित सुझावलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको आधार बनाइने केन्द्रले जनाएको छ। विशेषगरी विद्यालय शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय र स्थानीय तहको अनुभवलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने बताइएको छ।