११ असार २०८३ काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका सबै परियोजनाको कर्जामा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै निर्माण चरणमै रहेका तथा प्रतिफल आउन लामो समय लाग्ने परियोजनाका लगानीकर्ताले तत्काल ब्याज तिर्नुपर्ने दबाबबाट राहत पाउने भएका छन्।

यसअघि जलविद्युत, सिमेन्ट, कृषि र होटलजस्ता केही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र निश्चित आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था थियो। बैंकले तोकेको ग्रेस अवधि सकिएपछि परियोजना सञ्चालनमा नआए पनि ऋणीले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो।

अब भने कम्तीमा दुई वर्ष निर्माण अवधि लाग्ने जुनसुकै दीर्घकालीन परियोजनामा व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु नहुँदासम्मको ब्याजलाई कर्जामै जोडेर पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। राष्ट्र बैंकले नगद प्रवाह सुरु हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने आयोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई बैंकहरूले ‘ब्याज पुँजीकरण आवधिक कर्जा’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्नेछ। यसले परियोजनाबाट आम्दानी सुरु नभएसम्म लगानीकर्ताले किस्ता र ब्याजको अतिरिक्त भार वहन गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले यस सुविधाको दुरुपयोग रोक्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्पष्ट कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको छ। ब्याज पुँजीकरण हुने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, भुक्तानी सर्त तथा कर्जा–स्वपुँजी अनुपातसम्बन्धी मापदण्ड सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशनमा जलविद्युत आयोजनाका लागि थप सहुलियतसमेत समावेश गरिएको छ। आयोजना सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा आम्दानीले नधानेको हदसम्मको ब्याज आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। यस्तो व्यवस्थालाई कर्जा पुनर्संरचना मानिने छैन।

त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदङ्गाका कारण प्रभावित भई पुनः सञ्चालन हुन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने परियोजनाको हकमा थप ग्रेस अवधि प्रदान गरी उक्त अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा कर्जालाई पुनर्संरचित मानिए पनि २५ प्रतिशतको सट्टा १२.५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने सहुलियत दिइएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले दीर्घकालीन पूर्वाधार, ऊर्जा, उद्योग तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।