३ असार २०८३ काठमाडौं – भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र दर्ता भई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका तथा कानुनी दायित्व पूरा नगरेका २९ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ। महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखाले बुधबार सूचना जारी गर्दै ती सहकारी संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको घोषणा गरेको हो।

महानगरका अनुसार खारेजीमा परेका संस्थामध्ये सबैभन्दा धेरै दुग्ध सहकारी रहेका छन्। ती संस्थाले सहकारी सञ्चालनसम्बन्धी न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया र दायित्वसमेत पूरा नगरेको पाइएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबारलाई सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने तथा छ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर खारेजीमा परेका संस्थाले साधारणसभा नगरेको, लेखापरीक्षण नगराएको र सम्बन्धित प्रतिवेदन महानगरपालिकामा नबुझाएको पाइएको महानगरले जनाएको छ।

नियम पालना नगरेपछि महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको रोहवरमा स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा कतिपय संस्थाको कार्यालय नै फेला नपरेको, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी सम्पर्कविहीन रहेको तथा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै आर्थिक कारोबार नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। महानगरपालिकाले यस्तो अवस्था देखिएपछि ‘भरतपुर महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५’ को परिच्छेद १४ अन्तर्गत दफा ६६ को उपदफा ३ बमोजिम दर्ता खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

खारेजीअघि महानगरले गत वैशाख १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र संस्था खारेज गर्नु नपर्ने मनासिब कारण भए प्रमाणसहित विवरण पेश गर्न अन्तिम अवसर दिएको थियो। तर सम्बन्धित संस्थाबाट आवश्यक जवाफ तथा प्रमाण प्राप्त नभएपछि अन्ततः दर्ता खारेज गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।