२ असार २०८३ काठमाडौं –  चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह को अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यससँगै विगतदेखि देखिएको कानुनी अस्पष्टता तथा प्रशासनिक समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान भएको दाबी गरिएको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोग लाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरिएको थियो। अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४(ख) थपिएपछि कार्यविधि जारी गर्ने बाटो खुलेको हो।

यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू स्वतः खारेज भएपछि कानुनी रिक्तता उत्पन्न भएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले असार १ गते सकारात्मक रायसहित सहमति दिएका थिए।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्न सकिनेछ। साथै स्नातकोत्तर तहका डिएम (DM) र एमसिएच (MCh) कार्यक्रमसहित विभिन्न तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूले पनि अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगका अनुसार यस निर्णयले चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता को सहअध्यक्षता रहेको थियो। साथै आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी सहित अन्य सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।