१ असार २०८३  बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको आर्थिक सबलीकरण, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थासहित कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमा पूँजीगत र चालु खर्चको सन्तुलन तुलनात्मक रूपमा फरक रहेको थियो ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, वित्तीय सुशासन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

बजेटमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य उद्योग बाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरी आठ मन्त्रालयमार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ भने डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत समानीकरण, समपुरक, विशेष तथा सशर्त अनुदानमार्फत कुल अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन तथा वातावरण, सिंचाइ र पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय बजेट छुट्याइएको छ । बालविवाह न्यूनीकरण अभियान, छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षा विस्तार तथा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा निरन्तरता दिइएको छ भने बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि विस्तार तथा सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट समृद्धि हासिल गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।