काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधानअनुसार सबै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

यस वर्ष प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ भने सबैभन्दा सानो बजेट गण्डकी प्रदेशको रहेको छ। अधिकांश प्रदेशले विकास निर्माण र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै पुँजीगत खर्चलाई उच्च हिस्सा दिएका छन्।

बागमतीको सबैभन्दा ठूलो बजेट

बागमती प्रदेश सरकारले ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल बजेटमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (६५.६९ प्रतिशत) पुँजीगत र २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ (३४.३१ प्रतिशत) चालुतर्फ विनियोजन गरिएको छ।

मधेशको बजेट ४१ अर्ब १३ करोड

मधेश प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले कम हो। कुल बजेटमध्ये ६४.३६ प्रतिशत पुँजीगत र ३५.६४ प्रतिशत चालु खर्चतर्फ छुट्याइएको छ।

कोशीको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड

कोशी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सुदूरपश्चिमको बजेट ३७ अर्ब ७० करोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीचको विवादका कारण प्रदेशसभामा बजेट राति साढे ११ बजेपछि मात्रै प्रस्तुत गरिएको थियो। बजेटका प्रमुख स्रोतमा राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान तथा अघिल्लो वर्षको बचत रकम रहेका छन्।

लुम्बिनीको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल बजेटमध्ये २२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत, ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ चालु तथा ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ।

कर्णालीको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा २० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत, ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ चालु तथा ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छुट्याइएको छ।

गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो। बजेटमा २० अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुँजीगत, १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ चालु तथा २५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ।

विकास खर्चमा जोड

सातै प्रदेशका बजेटको संरचना हेर्दा अधिकांश प्रदेशले पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिएका छन्। प्रदेशहरूले आन्तरिक राजस्व, संघीय राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक तथा विशेष अनुदानलाई बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रदेश सरकारहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई आगामी आर्थिक वर्षका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन्।