४१ दिन इन्टरनेट बन्द भएपछि क्लासिक टेकलाई २ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश
प्रकाशित मिति
२०८३ आश्विन २ गते, शुक्रबार ०४:२३
काठमाडौं । लामो समयसम्म इन्टरनेट सेवा सञ्चालन नगरेको भन्दै परेको उजुरीमा क्लासिक टेकविरुद्ध उपभोक्ता अदालतले ग्राहकको पक्षमा फैसला गरेको छ। अदालतले सेवा अवरुद्ध भएको घटनामा पीडित ग्राहकलाई कम्पनीबाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
उपभोक्ता अदालतका न्यायाधीश गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुद्दामा ग्राहकको माग आंशिक रूपमा जायज ठहर गर्दै बुधबार फैसला गरेको हो। अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलका अनुसार शिवप्रसाद पौड्याल (शिव प्रकाश) लाई क्लासिक टेकबाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँ भराउने निर्णय भएको छ।
कँडेलका अनुसार फैसलाको विस्तृत पाठ तयार हुन अझै दुईदेखि तीन साता लाग्न सक्छ। अदालतले संक्षिप्त फैसलाको विवरण भने शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। मुद्दा टुंगिनुअघि अदालतले दुवै पक्षबीच सहमतिको प्रयाससमेत गरेको थियो। गत ५ भदौ २०८३ मा इजलासले मेलमिलापका लागि पठाए पनि सहमति जुट्न सकेन। पौड्यालका अनुसार कम्पनीले नगद क्षतिपूर्ति दिनुको सट्टा एक वर्षको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेको थियो। आफूले यसबीच अर्को इन्टरनेट कम्पनीको सेवा लिइसकेकाले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरेको उनले बताए।
यो विवाद सन्तोष पौडेलको नाममा १४ अप्रिल २०२५ मा क्लासिक टेकको इन्टरनेट जडान गरेपछि सुरु भएको थियो। एक वर्षको सेवाका लागि त्यसबेला ६ हजार ३९८ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। सेवा अवधि सकिएपछि १४ अप्रिल २०२६ मा थप एक वर्षका लागि ५ हजार ९७८ रुपैयाँ तिरेर इन्टरनेट नवीकरण गरिएको थियो।
तर नवीकरण गरेको केही दिनमै, २२ अप्रिल २०२६ देखि इन्टरनेट पूर्ण रूपमा बन्द भयो। सेवा अवरुद्ध भएपछि पटक–पटक कम्पनीलाई जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएको पौड्यालको दाबी थियो। कहिले बिजुलीको पोल स्थानान्तरणको कारण देखाउने, कहिले अर्को इन्टरनेट कम्पनीले तार काटेको बताउने लगायतका जवाफ दिएर कम्पनीका कर्मचारीले समस्या पन्छाउने गरेको उनको आरोप थियो। कतिपय अवस्थामा फोन नउठाउने, होल्डमा राखेर सम्पर्क विच्छेद गर्ने तथा ह्वाट्सएपमार्फत गलत सूचना दिने गरेको पनि उनले अदालतमा दाबी गरेका थिए।
मुद्दासँग सम्बन्धित कागजातमा कम्पनीका कर्मचारी सीमा केसी र कृशल खड्गीले व्यक्तिगत क्यूआर कोडमार्फत रकम लिएको विवरणसमेत प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको उल्लेख छ। पौड्यालका भाइ फणिन्द्रप्रसाद पौड्यालले पनि यस्तै समस्या भोगेको र ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि सेवा नपाएको दाबी मुद्दामा समावेश गरिएको थियो।
सेवा सुचारु गराउन पौड्यालले कम्पनीमा पटक–पटक सम्पर्क गरे पनि समाधान नभएपछि उनले प्रहरीदेखि सरकारी निकायसम्म उजुरी गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, हेलो सरकार, सञ्चार मन्त्रालय, सञ्चारमन्त्री तथा सांसदसम्म आफ्नो समस्या पुर्याएको उनले बताए।
गत १७ वैशाखमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई समेत समस्याबारे जानकारी गराइएको र समाधानको आश्वासन पाए पनि सेवा प्रदायकबाट अपेक्षित पहल नभएको पौड्यालको भनाइ छ। हेलो सरकारमा परेको उजुरीमा समस्या समाधान भइसकेको विवरण पठाइए पनि वास्तविक रूपमा सेवा सञ्चालन नभएको उनको आरोप छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेको उपस्थितिमा २५ वैशाखमा भएको छलफलमा समेत क्षतिपूर्तिको विषय उठाइएको थियो। त्यस क्रममा सेवा बन्द हुँदा वैकल्पिक रूपमा डेटा प्रयोग गर्दा भएको खर्च र मानसिक तनावका लागि १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागिएको पौड्यालले बताएका छन्। तर क्लासिक टेकका प्रतिनिधि सुशीलसिंह थापाले कम्पनीको नीतिमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नरहेको भन्दै माग अस्वीकार गरेको उनको दाबी छ।
विभिन्न निकायबाट समस्या समाधान नभएपछि पौड्यालले ४० दिनसम्म रकम फिर्ता वा समाधानको प्रतीक्षा गरेका थिए। सेवा बन्द भएको ४१औँ दिनमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमार्फत उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै उनले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए।
मुद्दामा सेवा प्रदायकको लापरवाहीबाट आफूलाई आर्थिक तथा मानसिक क्षति पुगेको दाबी गरिएको थियो। फिरादपत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा उपभोक्ताको हक प्रभावित भएको जिकिरसमेत गरिएको थियो।
त्यस्तै, ग्राहक र सेवा प्रदायकबीच भएको सम्झौता पालना गर्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्तअनुसार कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको दाबी पनि गरिएको थियो। नियमित अनुसन्धान तथा लेखन कार्यका लागि इन्टरनेटमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा लामो समय सेवा नपाउँदा आफ्नो काम प्रभावित भएको र त्यसबाट मानसिक तनावसमेत व्यहोर्नुपरेको पौड्यालको दाबी थियो।
अदालतको पछिल्लो फैसलाले भने उनले माग गरेको १० लाख रुपैयाँमध्ये २ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने ठहर गरेको छ।






प्रतिकृया