१ असोज २०८३ काठमाडौं — फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेका हुन्।

विधेयकमार्फत फोहोरमैला उत्सर्जन, संकलन, विसर्जन तथा समग्र व्यवस्थापनमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न खोजिएको छ। तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने विधेयकको उद्देश्य रहेको छ।

विधेयकमा मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्नुका साथै चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार फोहोरमैला प्रशोधन गरी स्रोत सामग्रीका रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। यस्तै, धारा ३५ ले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ।

संविधानले खानेपानी तथा सरसफाइलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा तथा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखेको छ। वातावरण तथा पर्यावरणसम्बन्धी विषय भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेको छ।

विधेयक पारित भए फोहोरमैला व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारबीच सहलगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा विकास सहायता परिचालन गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ।

यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, अन्तरस्थानीय तह तथा अन्तरतह साझेदारी र ज्ञान, सीप तथा अनुभव आदान–प्रदानको आधार तयार हुने सरकारको भनाइ छ। सोही आधारमा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको प्रतिबद्धता छ।