१ असार २०८३ पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको समृद्धि, पूर्वाधार विकास र आर्थिक अनुशासनलाई केन्द्रमा राखिएको बताएका छन्।

कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ (६०.६८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ (३८.५६ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्री शेरचनले चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै विकास खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइएको बताए। उनका अनुसार कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि चालू खर्चलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको सरकारको दाबी छ।

बजेटका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटलाई प्रमुख स्रोतका रूपमा राखिएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ तथा रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै, शसर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ। बजेट स्रोतमा देखिएको १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको न्यूनता आन्तरिक ऋण परिचालनमार्फत पूर्ति गरिने सरकारको योजना छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश सञ्चित कोषमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ मौज्दात कायम राख्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शेरचनले जानकारी दिए। उनले बजेट अनुशासन, प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापन र नगद प्रवाह सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने बताए।

यस्तो छ पूर्णपाठ