२० बैशाख २०८३ काठमाडौं- सहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका तथा समस्या परेका नागरिकलाई तत्काल सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ। शनिबार जारी गरिएको प्रेस नोटमार्फत मन्त्रालयले सहायता आवश्यक भएका र हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकलाई काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा स्थापना गरिएको प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन कार्य पनि सुरु गरिएको छ। दर्ता भएका नागरिकलाई सरकारद्वारा तयार गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थित रूपमा राखिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा आवास र भोजनसँगै स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श जस्ता आधारभूत सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आर्थिक रूपमा कमजोर तथा आफ्नै पहलमा व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई यी सेवा सुविधाको लाभ लिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। वास्तविक सुकुमबासी र भूमिहीनलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि प्रेस नोटमा उल्लेख छ।

सरकारले सुरक्षित, व्यवस्थित र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कोही पनि नागरिक अलपत्र नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।