१२ फाल्गुन, २०८२  काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले नेपाल मानव अधिकारको क्षेत्रमा अटल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेकी छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र विपद् जस्ता संकटबीच पनि मानव अधिकारको संरक्षण र विश्वव्यापीकरण कायम राख्न आवश्यक भएको बताइन्।

सन् २०२६ का लागि परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्तिलाई बधाइ दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारलाई संस्थागत र समाजमा संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको औँल्याइन्। उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय तरिकाले टुङ्ग्याउन सरकार दृढ रहेको जानकारी दिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पुनर्गठन भइसकेको बताउँदै बाँकी शान्ति प्रक्रियाका कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन्। साथै, आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।

उनले गत भदौमा भएको जेनजी युवा आन्दोलनका मागहरू—सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण—लाई सम्बोधन गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख म्यान्डेट रहेको बताए। नेपालको शान्ति सैनिकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा विश्वभर मानव अधिकार र नागरिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि उनले स्मरण गराइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारलाई ‘विश्वव्यापी साझा सम्पत्ति’को रूपमा व्याख्या गर्दै यसको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपाल सदैव सहकार्य गर्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गरिन्।