भदौ ९,२०८२ काठमाडौं –  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले उठाएको आन्दोलन अनावश्यक भएको बताएका छन्। उनले शिक्षकहरूका ९० प्रतिशत मागहरू विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएको दाबी गरेका छन्।

“सबै माग त कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ?” मन्त्री पन्तले भने, “शिक्षकसँग भएका सहमति ९० प्रतिशत विधेयकमा समेटिएको छ। अहिले भइरहेको आन्दोलन अनावश्यक हो।”
उनले शिक्षक संगठनका केही नेताहरूले राजनीतिक स्वार्थका लागि आन्दोलन चर्काएको आरोप समेत लगाए।

उनका अनुसार, केही नेताहरू आफ्नो प्रभाव घट्ने डरले आन्दोलनमा सक्रिय भएका हुन्। “एउटा समूहले असन्तुष्टि जनाएपछि महासंघ आन्दोलनमा उत्रिन्छ, यो सही होइन,” उनले बताए। साथै, संसदमा पेस भइसकेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अब अघि बढाइने स्पष्ट पारे।

नेपाल शिक्षक महासंघले भने सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेको छ। महासंघले संसदबाट विधेयक पारित गर्दा बाँकी मागहरू पनि सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस भएलगत्तै निजी विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अघिल्लो शुक्रबारदेखि राजधानी काठमाडौंमा उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेन लगायतका निजी विद्यालय संगठनहरूले आज (सोमबार) माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म संयुक्त प्रदर्शन गरेका छन्।

उनीहरूको मुख्य माग भनेको विधेयकमा उल्लेख भएको पूर्ण छात्रवृत्ति व्यवस्था र गैरनाफामूलक शिक्षालय सम्बन्धी प्रावधान हटाइनु पर्ने हो। माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। शिक्षाको गुणस्तर र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागसहित निजी क्षेत्रका शिक्षकहरूको प्रदर्शन जारी छ।