भदौ ९,२०८२ काठमाडौं –  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीले दिएको थुनामा राख्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन साउन १९ गते आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै सोमबार (साउन २५ गते) उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा लामिछाने गत चैत २५ देखि कारागारमा छन्। हाल उनी ललितपुरको नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका छन्।

सूचना अधिकारी राम बहादुर कुँवरका अनुसार लामिछानेले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी रिहा गरियोस् भनी उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन्। उनले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आफू इच्छुक रहेको र आफ्नै भागको बिगो बराबरको बैंक जमानत पनि पेश गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्।

लामिछानेले साउन १९ गते जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पत्र समेत संलग्न गरेका थिए। तर जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।

यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जुन निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरिसकेको छ।