चैत्र १७, २०८१ काठमाडौँ: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र कुलमान घिसिङको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको यो रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ ।

दुवै जनाको रिट एकैसाथ हेर्ने गरी राउत र सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

यसअघि शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आइतबार बोलाउन आदेश दिएको थियो । साथै सो इजलासले पक्ष र विपक्ष दुबैलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफको माग गरिएको थियो ।

कुलमानले सरकारले बर्खास्त गरी शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई बदरको माग गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेर विहिबार रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै विहिबार नै शाक्यले यसअघि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै चार वर्षको सेवा सुबिधा माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले गत सोमबार कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।