माघ २७, २०८१ काठमाडौँ: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले उच्च समुद्रमा नेपाली झण्डा अंकित पानी जहाज सञ्चालनका लागि कानुनी ढोका खोल्न सरकारले पानी जहाजसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रतावमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले देशभित्र चलिराखेको र विस्तार हुनसक्ने जल यातायातलाई व्यवस्थित गर्न तथा समुद्रमा काम गर्दै गरेको नेपालीको नाविक परिचाय पत्रलगायतको दस्तावेज तयार गर्न कानुन आवश्यक भएको बताए ।

मन्त्री पौडेलले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा कुनै भूभागको २ सय माइलभन्दा परेको सामुद्रिक खानी, माछा मार्नेलगायत जलचरको उपयोग, सामुद्रिक अनुसन्धानात्मक कार्य र पानी जहाज सञ्चालन गर्ने कार्यमा भूपरिवेष्टित मुलुकको समान अधिकार हुने व्यवस्था भए पनि नेपालले उक्त स्रोतको उपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको जानकारी गराए ।

यस अधिकार उपयोग गर्न नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सो महासन्धिलाई नेपालको आन्तरिक कानुनी व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गर्न यसअघि भएका पानी जहाजसम्बन्धी ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको बताए ।

‘समुद्रमा काम गर्न अत्यावश्यक हुने नाविक परिचयपत्र नेपालले प्रदान गर्नका लागि कानुनी व्यवस्थापन नभएको र उक्त महासन्धि नेपालले अनुमोदन नगरेको हुँदा छिमेकीलगायत अन्य देशहरूबाट परिचयपत्र लिई काम गरिरहेको देखिन्छ,’ मन्त्री दाहालले भने । अन्य मुलुकबाट परिचयपत्र लिन कठिन हुँदा समुद्रमा रोजगारीको संरक्षण र विस्तार गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

त्यसअघि उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद भगवती न्यौपाने, वेदुराम भुसाल, तुलसा दाहाल, गोपीबहादुर अछामी सार्की, विष्णुकुमारी सापकोटा, रूक्मिणी कोइराला, सुरेश आलेमगर, पदमबहादुर परियार र सुमित्रा विसीले भाग लिएका थिए ।

बैठकले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदलाई विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने जानकारी गराएका थिए ।