भदौ ३१, २०८० काठमाडौँ: नेपाल सरकारले विद्युत सम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विद्युत विधेयक, २०८० तयार गरेर भाद्र २७ गते संसदमा दर्ता गरेको छ। प्रस्तावित विद्युत विधेयक, २०८० को परिच्छेद-६, दफा ३१ को उपदफा १, २, ३ र ४ ले विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । इप्पानले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विषयलाई समेटेकोमा नेपाल सरकारलाई इप्पानले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।

नेपालमा नीजि क्षेत्रलाई विद्युत ऐन, २०४९ र विद्युत नियमावली, २०५० ले विद्युत उत्पादनको ढोका खोलेको कारण हाम्रो देश वर्षायाममा विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालका अति संभावित विद्युतको बजार भएका छिमेकी देशहरु भारत र बंगलादेशमा निजी ऊर्जा उद्यमीहरुको उपस्थिती क्रमशः ४९५ र ४४५ रहेकाले प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्न लागेकोले विद्युत उत्पादनमा जसरी नै विद्युत निर्यातमा बिटुवी निर्यात गर्न सकिने छ भने स्वदेशमा विद्युतको मूल्यमा प्रतिष्पर्धा भई ग्राहकले सहुलियतमा विद्युत पाउने भएकाले खपतमा वृद्धि हुने, छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालमा विद्युत महशुल कम हुने हुँदा ठूलठूला उद्योगहरु स्थापना भई रोजगारी सृजना हुने, करबृद्धि हुने भएकाले देशलाई समृद्ध बनाउन ऐतिहासिक योगदान दिने कुरामा इप्पान विश्वस्त रहेको बताएको छ ।

नेपाल सरकारले विद्युत विधेयक ल्याउंदा नेपालको संविधान २०७४ पछि संघीयताको मर्म अनुसारका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै विद्युत ऐन, २०४९ मा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीहरुको निराकरण गर्ने अभिप्रायले ल्याउनु पर्दथ्यो । विद्युत विधेयक, २०५० को परिच्छेद(२, दफा ३ को उपदफा १ र २ लाई अध्ययन गर्ने हो भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँड गरे जस्तो त देखिन्छ तर सीमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत आयोजनाका कारण तथा सामान्यतया नदिहरु नै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका सीमा हुने भएकाले खास गरि स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको अधिकार नपाउने संभावना रहेको छ ।

नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकको अवधिमा लगभग ७०५ हिस्सा पुऱ्याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकहरुलाई मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिइएर विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका तपशिल बमोजिमका प्रावधानहरु रहेकोले तिनीहरुको संशोधनका लागि नेपाल सरकार, माननीय सांसदज्यूहरु र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुसंग सादर अनुरोध गरेको छ ।

तपशिलः
१. विद्युत विधेयक, २०५० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारि हुनु भन्दा अगाडि अवधि तोकी जारि भएका अनुमति पत्रको हकमा सोहि अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन, २०८० जारी भएपश्चात विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरु विद्युत ऐन, २०८० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौं ।
कारणः हामीले साविक विद्युत ऐन २०४९ सालको आधारमा अनुमति पत्र लिएका हौ र हाम्रो अनुमति पत्रको शर्तमा नै अनुमति पत्रको म्याद सकिनु एक वर्ष अगाडि ऐन अनुसार म्याद थपको प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
२. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड ९ख० को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने शेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौं ।
कारणस् आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महंगो हुनगई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महंगो हुने र महंगो विद्युतको कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ ।
३. विद्युत विधेयक २०८० मा विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गर्दछौं ।
कारणस् नेपालमा विद्युत ऐन, २०४९ जारी भएपश्चात पहिचान गरिएको आयोजनाहरुको तथ्याङ्क अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश निजी क्षेत्रले आयोजनाहरु पहिचान गरि अध्ययन अनुसन्धानमा अरबौं लगानी गरेका छन । नेपाल सरकारले सुपर(६ आयोजनाहरु प्रतिष्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिष्पर्धा गराउंदा मात्र विद्युत उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सावित भईसकेको छ । विद्युत् उत्पादनमा खुल्ला प्रवेशको व्यवस्थाका कारणले निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा गरेको योगदानका कारणले आज देश वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । विद्युत् उत्पादनमा खुला प्रवेशको व्यवस्थाले उद्यमसिलता विकासमा महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ तर, आफैँले आयोजना पहिचान र विकास गर्न नपाउने र सरकारले टेन्डर गरेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्थाले उद्यमसिलता विकासमा अवरोध भएर विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुनेछैन । त्यसकारण कम्तिमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरु पहिचान गर्न हालकै व्यवस्था कायम हुनुपर्छ ।
४. विद्युत विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा १ को ९क० अनुसार अनुमति पत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संसोधन गरिएकोले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कामय गर्न माग गर्दछौं ।
५. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ ९ख० मा अनुमति पत्रको अवधि जलश्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत आयोजनाको हकमा पच्चिस वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग गर्दछौं ।
६. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ ९ख० मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको एकाउन्न प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, उपदफा ९ग० नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा संचालन गर्ने भनी संम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत उत्पादन आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौं ।
कारणः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजना तीन गुणासम्म महंगो हुनगएको देखिएकोले बिना प्रतिस्पर्धा सरकार र सरकार सहायक कम्पनीले राम्रा आयोजना लिएर निर्माण गर्दा नेपालको जलविद्युत महंगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महंगो हुने र महंगी विद्युत्को कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ ।
७. विद्युत विधेयक, २०५० को दफा ३६ ९ख० विद्युत १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपौया वृद्धि गरेर १२ सय र प्रति युनिट सरदर विक्री मुल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुयाएको छ । साना आयोजनाहरुको सन्र्दभमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरुको हकमा साविक अनुसार गर्न माग गर्दछौं ।
कारणः २५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरुको सञ्चालन खर्च महंगो भएर अहिलेको रोयल्टी तिर्न गाह्रो भएको अवस्थामा साना आयोजनाको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनामा साविक अनुसार नै गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
८. विद्युत विधेयक, २०६० को दफा ५ को उपदफा ३ ९क० तर सर्भेक्षण अनुमती पत्रको अवधिभित्र यस ऐन बमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधी, वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेश गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्भेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरि त्यस्तो आयोजना समेत उपदफा ९१० बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिने छ भन्नेमा संसोधन गरि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कानून बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधि भित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तीको लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साविक ऐन अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
कारणः यसले साविक ऐन अनुसार सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमति लिनका लागि आवेदन गरेका ७ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका ९५ आयोजनाहरु विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अरबौको रकम डुब्ने खतरा रहेको छ र कानून अनुसार गरेको लगानीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
९. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ६ को उपदफा ९१० यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमति पत्र दिएका ।।। स्वदेशमा विद्युत खपतहुने आयोजनाको हकमा विद्युत वितरण संस्थाले खरीद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत खरीद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संसोधनको लागि माग गर्दछौ ।
कारणः अहिलेसम्म १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको निश्चित विद्युत खरीद दरका आधारमा अगाडि बढाएका आयोजनाको विद्युत खरीद दर अनिश्चित हुने भएर आयोजना संभाव्य नहुने अवस्था सिर्जना भई यी आयोजनामा गरिएको अब लगानी डुब्ने अवस्था आउने छ ।
१०. विद्युत विधेयक, २०५० को दफा ४१ को उप दफा २ मा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्नेमा कृषियोग्यको ठाउंमा सरकारी सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राख्न माग गर्दछौं ।
कारणः नेपालको जंगल बाहेक सबै जमिन कृषीयोग्य भन्ने छ र यसले सौर्य आयोजना निर्माणमा बाधा सिर्जना गर्छ ।
११. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४३ को उपदफा ९१० अनुसार गठित निर्देशक समितिको प्रतिनिधत्वमा उपदफा ९१० विद्युत विषयको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पीक व्यवस्थाको ठाउंमा संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न माग गर्दछौ ।
१२. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४५ को खण्ड ९ग० अनुसार कार्य गर्नेलाई दफा ४६ को उपदफा १ को खण्ड ९ख० ५ लाख देखि १० लाख रुपैयासम्म जरिमानाको ठाउंमा १० लाख देखि २० लाखसम्म र सोही दफाको खण्ड ९ग० २ वर्षको सट्टा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग गर्दछौं ।