११ वैशाख २०८०, काठमाडौँ: काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफूहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्ने बताएका छन् । तर, अदालतले दिएका आदेश महानगरले मात्र नभएर संघीय सरकारसहित सबैले पालना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनले सर्वोच्चले संघीय सरकारलाई दिएका आदेश पालना नगरेको पनि बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट भएका वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा तथा यिनका सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउनेसम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जा सम्बन्धी दुई दशक अगाडिको आदेश संघ सरकारले नमानेको उनले बताएका छन् ।

महानगरवासीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरूको पालना नभएको विषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी रहेको उनको तर्क छ । सर्वोच्चले महानगरलाई सिंहदरबारभित्रको फोहोर उठाउन आदेश दिएको छ ।

बालेनले फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेका छन् :

सिंहदरबार समेतको फोहरमैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छौँ । निश्चित क्षेत्रको फोहरमैला नउठेको बिषय अदालतमा प्रवेश पाउँनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुन्छ । काठमाडौँ महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित बिषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सार्वजनिक सरोकारको बिषयकारुपमा ग्रहण गरेकोमा सम्मानित अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ ।

सम्मानित अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ छौँ । तर सम्मानित अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौँ महानगरले मात्रै होइन, संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक छ । बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जा सम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको बिषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी छ । अन्यथा, नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई बैधानिकरुपमा नै स्विकारेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ ।

साथै, संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्नु पर्ने कुरा दृढताका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।