१२ चैत्र २०७९, काठमाडौँ: नेकपा (एमाले)का सांसद एवं पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिका लागि छुट्टै सल्लाहकार समूह आवश्यक नरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् आफैं सल्लाहकार भएकाले राष्ट्रपतिले छुट्टै सल्लाहकार समूह बनाउन आवश्यक नरहेको उनको तर्क थियो ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पन्तले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै शक्तिकेन्द्र बनाउन सल्लाहकार बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु संसदीय व्यवस्थाका लागि उचित नभएको भन्दै सो कानुन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखे । उनले राष्ट्रपति रामचन्द पौडेलले कानुनमै नभएको परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो/होइन? यसबारे आफू स्पष्ट हुन चाहेको पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘भारतमा डा. राजेन्द्र प्रसाददेखि अहिलेका राष्ट्रपति मुर्मुसम्म आइपुग्दाखेरी १५ जना राष्ट्रपति भए । तर, कुनै पनि राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राखेको देखिँदैन । किनभने त्यो संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो, क्याविनेट हो। तर हामीकहाँ के भयो भने जब गणतन्त्र आयो, हामीले राष्ट्रपति बनायौँ। सुरुमै त्यहाँ गडबढ भयो ।

राजाको प्रमुख संवाद सचिवालय, सैनिक सचिवालय, परराष्ट्र मामिलाका सचिवालय ५/६ वटा सचिवालय भएजस्तै हामीले राष्ट्रपतिको त्यो सचिवालयको प्रक्रिया सुरु गर्‍यौँ। प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकारसमेत राष्ट्रपतिको राखियो। मैले यहाँनिर उठाउन खोजेको कुरा के हो भने कि राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिँदैन। राष्ट्रपतिलाई विज्ञ पनि चाहिँदैन ।’